कपिल काफ्ले
आम नागरिकले तिरेको कर–तिरो–शुल्कबाट तलब खाने करिब एक लाख सरकारी कर्मचारी गएको पाँच महिनादेखि प्रायः निस्कृय छन् । कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको अवस्थामा उनीहरुको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा निजामती सेवा नियमावली र आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली कसैले पनि केही नबोलेका कारण अधिकांश कर्मचारीलेकामै नगरी तलब खाएका छन् । अधिकांश निजामती कर्मचारीहरु समयमा कार्यालय नपुग्ने, पुगिहालेपनि हात बाँधेर बस्ने, सेवाग्राही आए छिःछिः र दूर्दूर् गर्नेसुविधासम्पन्न वर्गमा रुपमा आलोचित भएका छन् ।
सरकार चलाउन कर तिर्ने निजी क्षेत्रका कर्मचारीको भने तलब कटौती भएको छ । व्यवसायीहरु धराशयी भएका छन् र शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको त जागिर नै खोसिएको छ ।
कोरोना भाइरसजस्तो महामारीका बेला कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा ऐनमा परिकल्पना नगरिए पनि निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली, २०६५(३) को पहिलो उपदफामा पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने निर्देश गर्दै भनिएको छ, ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।’ ऐन, नियमावली र आचारसंहिताको अध्ययन गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र र जनताप्रति चौबीसै खण्टा समर्पित हुने सेवाप्रदायकका रुपमा लिइएको पाइन्छ । सात घण्टा कार्यालयमा रहँदा मात्र होइन, सधैं उसले राष्ट्र र नागरिकका रुपमा काम गर्नुपर्छ । सायद त्यसैले सेवाबाट अवकास पाएपछि पनि उसको सेवा–समर्पणको कदरस्वरुप पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।
