नेकपाभित्रको करिब छ महिनालामो खिचातानीपछि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय नेकपाले गरेको छ तर यसपटक नेकपा सचिवालयले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुलाउन राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ‘गोप्य कार्यदल’ गठन गरेको छैन । पाँच महिनाअघि माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा यस्तै कार्यदल बनाएर नेकपाले जग हँसाएको थियो, जुन गर्भमै हराएको थियो ।
गत छ महिनाको बीचमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाउन नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको यो दोस्रो निर्णय हो । अघिल्लोपटक निर्णय गर्दा गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी त्यागेका थिएनन्, यसपटक भने गौतमले ‘आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने सपना’ सँग राष्ट्रियसभा सदस्य पद साटेका छन् ।
गौतमले यो किन गरे ? यसका लागि उनलाई कसले प्रेरित गर्यो ? यो भने रहस्यकै गर्भमा छ । मूलतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनले रुचाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिनबाट रोक्ने उद्देश्यले गौतमको राष्ट्रियसभा जाने निर्णय प्रेरित भएको देखिएको छ ।
त्यसबाहेक यसले सिर्जना गर्ने कम्पनबाट आन्तरिक समीकरणको जोड–घटाउ पनि गरिएको हुनसक्छ । तर, गौतमसँग छलफल गरी ओली आफैँले चाहनालाई पार्टीबाट निर्णय गराएर समीकरणको जोड–घटाउको प्रयासलाई निष्तेज बनाइदिएका छन् । अर्को बाधा आई नपरेमा ओलीले केही दिनमै महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर बिथोलिन लागेको समीकरणलाई पुनः आफ्नो अनुकूल नै नियन्त्रणमा राख्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।
गौतमको ‘अर्जुनदृष्टि’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी
०७४ मंसिरको चुनावभन्दा अघिदेखि नै गौतमको ‘अर्जुनदृष्टि’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थियो । तीन–तीन पटक उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भइसकेका नेता गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । बर्दिया–१ बाट प्रधिनिधिसभा चुनाव लड्दासम्म यो गौतमको मनभित्रै सीमित थियो । भोट बढ्ने आसमा स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताले ‘भावी प्रधानमन्त्री’ भनेर प्रचार गरे पनि गौतमले आफैँ चाहिँ ‘प्रधानमन्त्री हुने हो’ भनेनन् ।
०७० सालमा माघमा भएको नेकपा संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग संसदीय दलको नेता लड्दा ओलीले गौतमको साथ लिएका थिए । त्यसबेला ओलीले आफू पार्टी अध्यक्ष भएपछि संसदीय दलको नेता गौतमलाई बनाउने ‘भद्र–सहमति’ गरेको त्यसबेला बताइएको थियो ।
छ महिनापछि नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन भयो । गौतमको साथ पाएर ओलीले अध्यक्ष जिते । तर, संसदीय दलको नेता ओलीले हस्तान्तरण गरेर हुने थिएन । त्यसका लागि फेरि चुनाव हुनुपथ्र्यो । त्यो जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो । संभवतः ओलीले गरेको त्यो ‘भद्र सहमति’ चुनावपछि पालना हुने आशाले पनि गौतमले मुख नखोलेका हुनसक्छन् तर अनपेक्षित चुनावी परिणामले उनको प्रधानमन्त्री–सपना उडाइदियो । त्यसपछि गौतम खुले । उनको ‘अर्जुनदृष्टि’ केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केन्द्रित हुन पुग्यो । उनको प्रधानमन्त्री पदमाथिको आशक्ति अत्यन्तै बढी देखियो । यसले नेकपाभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा समेत पटक–पटक कम्पन पैदा गरिदिएको छ ।
कहिले विजय, कहिले पराजय
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त्यस्ता नेता हुन्, जो ०४६ सालपछि जतिपटक संसदीय निर्वाचन भयो, सधैँ चुनाव लडेका छन् । बर्दियाबाट तीन पटक विजयी भए, तीन पटक नै पराजित पनि भए । त्यसबाहेक उनी एकपटक प्युठानबाट पनि निर्वाचित भए भने एक पटक काठमाडौं– १ बाट पनि चुनाव लडेर हारे ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पनि तीन पटक भइसकेका छन् । तर, ०७४ सालको चुनावी हारले भने उनलाई निकै नै प्रभावित गर्यो । उनको प्रतिनिधिसभा सदस्यप्रतिको लगाव यत्ति बढ्यो कि उनको ‘कमजोरी’ का रुपमा प्रकट भयो । कारण– त्यो उनका लागि सांसद् मात्र थिएन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चढ्ने लिस्नुथियो । जुन बीचैमा धुलोपीठो भएको थियो । गौतमका लागि त्यो पराजय सांसद् हैन, त्यसको परिणामले प्रधानमन्त्री पदमा चुनाव हारेको महसुस भयो ।
गौतमले हिसाब गरेका थिए– छ महिनाअघि भएको स्थानीय चुनावमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले पाएको मत जोड्दा कांग्रेसभन्दा करिब ३० हजार मत बढी थियो । त्यसैले माओवादीसमेतको समर्थनमा चुनाव लडेका गौतमले कल्पना पनि गरेका थिएनन् तर परिणाम उल्टो आयो । उनीसँग लडेका कांग्रेसका उम्मेद्वार सिंचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले करिब सात सय मतको अन्तरले उनलाई जिते ।
छ महिनाअघिको त्यो परिणाम उल्टेर तीन पटक उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भइसकेका प्रधानमन्त्री अनुमान गरिएका एक जना ‘सिनियर’ चुनाव हार्नु उनका लागि आश्चर्य थियो । प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न पहिल्यै पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात गरी चुनाव हराएको उनले निष्कर्ष निकाले । यसले उनी निकै घायल पनि भए ।
चुनाव ‘फोबिया’ र आशक्ति
बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि उनी उपनिर्वाचन लड्न सुरक्षित क्षेत्र खोज्न लागे । यत्तिसम्म भयो कि आफूलाई भेट्न आउने आफूले हुर्काएर नेता बनाएका सांसद्लाई सोध्ने गर्थे, ‘मेरालागि तिम्रो क्षेत्र छाड्न सक्छौँ ?’ उनले सोध्थे । छाड्न चाहनेको नाम डायरीमा नोट गर्थे । अनि अरु नेतालाई देखाउँथे– यति जना छाड्न तयार छन् भनेर ।
डोल्पाका सांसद् पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बूढा उनलाई छाड्न राजी भए । काठमाडौंका रामवीर मानन्धरले राजीनामा गर्ने घोषणा नै गरे । यसैबीच पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएका कारण कास्कीमा उपचुनाव भयो । सुरुमा जाने इच्छा देखाएका गौतमले विज्ञप्ति नै निकाले, ‘३० हजार अन्तर रहेको बर्दियाबाट त हारेँ, नौ हजार मात्र अन्तरले रविन्द्रले जितेको क्षेत्रबाट म लड्दिनँ ।’
त्यसपछि गौतमको चुनाव लड्ने इच्छालाई हस्सी–मजाकका रुपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरियो । पार्टी सचिवालयका कतिपय नेताहरुले यसलाई शक्ति–सन्तुलनमा हेरफेर हतियारका रुपमा समेत प्रयोग गरे । गत छ महिनाबीचमा नै फागुन दोस्रो साता राष्ट्रियसभामा मनोनितका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।
चैतमा सचिवालय बैठकले माधव नेपालको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने उपाय सिफारिश गर्ने तीन सदस्यीय गोप्य कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गर्यो, जसमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा राखिएको थियो । कार्यदलका सदस्यद्वय र आम नागरिकको तीव्र आलोचनापछि नेकपा सचिवालयले गठन नै नगरेको भन्न बाध्य भएको थियो । अनि बैशाख तेस्रो साता फेरि गौतमका ‘प्रधानमन्त्री–सपना साकार पार्न’ उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडाउने अर्को निर्णय गर्यो सचिवालयले ।
परिणामस्वरुप गौतमलाई ‘चुनाव फोबिया’ नै भयो । उनी जहाँबाट भए पनि जसरी पनि चुनाव लडेर सांसद् हुन चाहन्थे तर मानसिकता यस्तो भइदियो– हरेक ठाउँमा उनले आफ्नो पराजय देख्न थाले । अनि सांसद् हुन चाहने तर चुनाव लड्न डराउने अवस्था बन्यो । नेकपाभित्र बाघ जस्ता नेता गौतम यति कमजोर भए, जो सामाजिक सञ्जालको कम प्रयोग गर्ने मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्र खोज्न थाले । यो ‘मिशन’ सफल नहुने देखेपछि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य गौतमका लागि किन आकर्षक बन्यो ? त्यो चाहिँ अहिले आश्चर्यको विषय बनेको छ । गत माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको एकतिहाई रिक्त स्थानका लागि चुनाव हुँदा गौतमले लड्न अस्वीकार गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि सांसद् हुने हो । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने मात्र म लड्छु ।’
गौतमजस्तै ०७४ सालको चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गोरखाबाट पराजित नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य बने । जो संविधानले राखेको निषेधात्मक प्रावधानअनुसार तीव्र आकाक्षाका बाबजुद अझै साढे दुई वर्ष मन्त्रीका लागि योग्य हुने छैनन् ।
चुनावबाट सदाका लागि भागेकाे ?
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएपछि गौतमको पदावधि छ वर्ष हुने छ । ०७९ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला उनी सांसद् भएको साढे दुई वर्षमात्र हुनेछ । उक्त चुनावपछि नेकपाकै सरकार बनेमा गौतम, अहिलेको अनुमानअनुसार नेकपाका तर्फबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा बल्ल उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री हुने अवस्था सिर्जना हुने छ । अहिलेको निर्णयले त गौतमको प्रधानमन्त्री हुने सपना सदाका लागि त्यागेको भन्ने देखिन्छ । साढे दुई वर्ष त राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र रहने छन् ।
स्वास्थ्यले साथ दिइरहेमा र अर्को परिस्थिति विकास भएका कारण गौतम पुनः प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने हिम्मत बटुले भने उनी राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर ०७९ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न पाउने छन् । त्यो नयाँ परिस्थितिको कुरा हो ।
अहिलेको हिसाबले हेर्दा त उनी प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट सदाका लागि भागेका हुन् कि भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसबेला पनि अहिलेको राष्ट्रियसभा सदस्य बनेको असर सो चुनावमा पर्ने छ ।
युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री निरन्तरताको संभावना ‘ब्लक’ गरेर राष्ट्रियसभा गएकालाई फेरि प्रतिनिधिसभाको टिकट दिएको भन्ने पनि कार्यकर्ताको मनभित्र पर्ने छ । भलै वामदेव गौतमजस्तो पार्टी निर्माणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिनेमध्येका एक शीर्षनेताका अगाडि मुखै खोलेर भन्ने आँट भने नगर्लान् । त्यसबेला अहिले ‘व्यापारीको दबाबमा खतिवडालाई रोक्न राष्ट्रियसभा गएको’ भन्ने जुन सुषुप्त आरोप छ, त्यो पुष्टि हुनेछ ।
गत निर्वाचन हारेपछि ‘जनमतको सम्मान गरेको’ भन्दै गौतम पाँच वर्ष पार्टी राजनीति गरेर बसेको भए अबको साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी उनका लागि संभावनाको नजिक हुन्थ्यो । पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको तीव्र चलखेलबीच आफूलाई सन्तुलन मिलाउन सक्ने हो भने अझै पनि साविक एमालेभित्रबाट पार्टी अध्यक्षका एक जना बलिया दाबेदार गौतम हुन् ।
अहिलेको विवाद हेर्दा साविक एमालेले महाधिवेशनपछि एक्लै प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर अगाडि जानसक्ने विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छैन, बरु बिथोलिँदै गएको छ । यो अवस्थामा एकता महाधिवेशनपछि पनि नेकपाका दुई अध्यक्ष रहिरहने संभावना प्रवल छ ।
महाधिवेशनपछि ओली ‘सर्वोच्च नेता’ र दुई अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्ष गौतम बन्नसक्ने संभावना देख्नेहरु नेकपाभित्रै छन् । तर, मन्त्री बन्न पनि नमिल्ने भनेर संविधानले प्रष्ट निषेध गरेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन खोजेर गौतमजस्तो एक जना ‘सिनियर’ राजनीतिज्ञले के उपलब्धि देखेका हुन् ? त्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि जनमतको सम्मान गर्दै पाँच वर्ष पर्खेर पार्टी काममा क्रियाशील हुनु गौतमका लागि सुल्टो बाटो हुन्थ्यो । बीचमा जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुने लोभले उनको कद घटाएको छ । राष्ट्रियसभा जाने लोभ त्यागेर आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने गरी भूमिका खेल्नु उनको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ । यद्यपि गौतमलाई यो कुरा कर्णप्रिय लाग्ने छैनन् । कर्णप्रिय कुरा मात्र गरेर रिझाउने जमातले सत्य नभनिदिने शैलीको शिकार गौतम बनेका छन् ।
मन्त्री पनि बन्न नसक्ने परिस्थितिमा गौतमको ‘प्रधानमन्त्री–सपना’ सँग साटेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदले उनको ‘करिअर’ मा कुनै योगदान वा उपलब्धि दिने देखिँदैन । यो 'घाटाको सट्टेबाजी' सरह सावित हुन जाने छ ।
