भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति भदौ १८ गते कृषियोग्य जमिनमा रोकिएको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्यो। भूमाफियाको स्वार्थमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
मन्त्रालयले भने कित्ताकाट नखुलाउँदा भूमिमाफियालाई लाभ मिलिरहेको बताउँदै पछिल्लो निर्णयबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुने दाबी गरेको छ।
कित्ताकाटका विषयमा उठेका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूउपयोग ऐन २०७६ आइसकेकाले पूर्वनिर्देशिकाको औचित्य नभएकाले खारेज गरिएको जानकारी दिए।
