सर्वोच्च अदालतले दुई महिनालामो बहसपछि संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरिदिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रबाट सरकार चलाउन असहयोग भएको भन्दै आफूलाई दुईतिहाई बहमुत चाहिएको तर्क गरेर सङ्घीय संसद्को तल्लाे सदन प्रतिनिधसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन्।
सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए। संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि बहत् पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो।
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
'संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,' फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला सुनाएको हो।
