सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना स्थायी न्यायाधीशको पद रिक्त छ। तिनै रिक्त दुई पदमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्ले तयारी तीव्र पारेको छ। एक वर्षदेखि रिक्त रहेका ती पदमा परिषद्ले उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको परिषद् स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो।
न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत दुई जनालाई वरीयताक्रम अनुसार सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ। परिषद्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। त्यसअघि नै नियुक्तका लागि छलफल गर्ने भनिएपछि परिषदका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायााधीश दिपककुमार कार्की विदामा रहेकाले रोकिएको थियो। बुधबारदेखि कार्की सर्वोच्च आउन थालेकाले शुक्रबारलाई बैठक राखिएको हो।
गत साता पनि परिषद्को बैठक बसेको थियो। गत साता भने उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा परिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो। शुक्रवार बस्ने परिषद्को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनसक्ने परिषद्का ती सदस्यले बताए। केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीले सर्वोच्चबाट अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको न्यायाधीशको पदमा लामो समयदेखि सिफारिस हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक १८ स्थायी न्यायाधीश रहेका छन्।
पछिल्लो पटक २०७६ चैतमा सर्वोच्चमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। त्यसबेला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशवाट प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र शुष्मालता माथेमा सर्वोच्चमा आएका थिए भने कानुन व्यवसायीबाट कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। रेग्मी नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेका थिए भने फुयाल एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेका थिए। त्यस्तै, उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएर अवकाश पाएका शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा परेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए।
त्यसबेलाको यो नियुक्तिमा ठूलै विवाद पनि भएको थियो। कनिष्ठलाई न्यायाधीश बनाइएको र पार्टीको कोटामा न्यायाधीश भागबन्डा गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन लगायतले २०७६ चैत २९ गते न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको विरोध गरेका थिए। उनीहरुको संसदीय सुनुवाईको समेत कानुनव्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। तर उनीहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिवाट अनुमोदित हुँदै न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
