नेपाल इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले पर्याप्त तयारीबिना नै लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा विकास ऋणपत्र (डेभलपमेन्ट बण्ड) जारी गर्ने घोषणा गरेसँगै वित्तीय बजारमा त्यसले निकै चर्चा पाएको छ। गत वर्ष नै सरकारले अनुमति दिएको भए पनि बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा आफ्नो सेयर सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार हुन थालेपछि यसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुस २९ गते नियुक्त भएका रामकृष्ण खतिवडाले यो अजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिरहेका छन्। यसले पुँजीबजार प्रभावित हुनसक्ने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसको जवाफ बैंकले पठाउन बाँकी छ। नेप्सेले बैंकको ऋणपत्र सूचीकरण हुने समाचारबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। नेप्सेले दोस्रो बजार प्रभावित हुने गरी हल्ला चलाएको आशङ्का बैंकमाथि गरेको छ। यद्यपि, बजारमा भने ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन।
बैंकले ८.५ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर हुनेगरी ऋणपत्र जारी गर्ने जानकारी दिएको छ। 'स्थिर प्रिमियमसहित जारी गर्ने गरी छलफल भएअनुसार नै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइएको थियो,' बैंक सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो, 'यो असाध्यै प्रारम्भिक चरणमा छ। धेरै हल्ला गर्नु उचित छैन।'
एक वर्षअघि नै पाएको थियो स्वीकृति
विदेशमा ऋणपत्र जारी गर्न बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत वर्ष नै स्वीकृति पाएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकलाई २०७६ माघ १४ गने नै यस्तो प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। स्वीकृती लिए पनि यो अवधिमा थप प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। तर, बैंकले पाएको उक्त स्वीकृति गत पुस १ गते संशोधन गरिएको थियो।
