पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको डरलाग्दो निरासालाई हटाउन न्यायमूर्तिले बुद्धि, विवेक, गुण र क्षमतालाई प्रखररूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘संवैधानिक न्याय निरुपणमा संवैधानिक इजलासका चुनौती र योगदान’ विषयक कार्यक्रममा उनले न्याय निरुपण गर्दा नयाँ विचारले प्रवेश र प्राथमिकता पाए/पाएन भन्ने पाटोमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “हामीले संवैधानिक न्यायको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न आवश्यक छ, संविधानवाद संविधान कार्यान्वयनको मूल मर्म र मान्यता हो, कार्यान्वयन अक्षरमा कि आत्मामा हेरिनुपर्छ? यो छ वर्षमा नेताले बाहेक जनताले कति लाभ पाए, संविधानभन्दा माथि कोही हुनु हुन्न भन्ने मान्यता नै संवैधानिक सर्वोच्चता हो।”

पछिल्ला परिवर्तनले नेतृत्वमा रहनेलाई अवसरको पुनःसंरचना भए पनि जनताको भाग्य र भविष्य  पुनःसंरचना भए÷भएन भनी हेरिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दलगत कित्तामा न्यायाधीश विभाजन हुने मनस्थितिले न्याय निरुपणका काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेका उदाहरण र घटना सुनाईन्। उनले भनिन्, “न्यायालयलाई बर्बाद बनाउनेमा योग्यता नपुगेका न्यायाधीश नै हुन्। न्यायाधीश आफ्नो मान र सम्मानमा बस्न सक्नुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र राख्न अडान राख्न सक्नुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायापालिका त भनिन्छ तर दलका नेताको बैठकमा गएर साउती गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयप्रति प्रश्न खडा भएको छ। न्यायपालिकाको ठीक व्याख्याले राष्ट्र जोगिन्छ भन्ने पाटोमा हेक्का राख्नुपर्छ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक व्याख्यामार्फत संविधानलाई पूर्णता दिने न्यायाधीशको रहर नभई  संविधानलाई पूर्णता दिँदै अग्रगमनतर्फ अग्रसर गर्नुपरेको बाध्यता भएको पक्षलाई बुझ्न आग्रह गरे। रासस