सर्वोच्च अदालतले गैरसंसद व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सात जना मन्त्रीहरुको पद नै खारेज गरिदियो। सात मध्येका एक हुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल।

मन्त्री पद गएको केही समयपछि राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा होमिएका बादलले चुनाव पनि हारे, आफ्नै पार्टीको अन्तरघातको कारणले। चुनाव हार्ने निश्चित भइसकेपछि बादलको चुनाव चिन्ह सूर्यले उनको मुहारमा उज्यालो दिन सकेन।

दलको मनमा झन् कालो बादल छायो र मतगणना स्थल छोड्नु पर्‍याे। उनीसहित ७ जना मन्त्रीको नाममा रिट परेको १ साता नबित्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर बाहालवाला मन्त्रीहरुको जागिर नै चैट गराइदियो। 

अदालतले चाहेको खण्डमा त छोटै समयमा पनि फैसला गर्न सक्ने रहेछ। तर एक वर्ष बितिसक्दासम्म रुकुम पश्चिमको सोती घटनाका पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले पनि उनीहरु न्यायको भिख मागिरेका छन्। नवराज वि.क मात्र होइन काभ्रेका अजित मिजार, दैलेखका सेते दमाई सप्तरीका गौरीशंकर दास र झापाकी अस्मीता सार्की लगायतले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा मारीनु परेको थियो।

नेपालमा छुवाछुत कानूनी र व्यवहारिक दुबै रुपमा दण्डनीय छ। तर पनि छुवाछुतकै कारण दलितहरु मरिरहेका छन्। दलितहरुको लागि नेपालको कानून पनि नवराज विकहरुको लाससँगै भेरी नदिमा बगेको हो? के नेपालको कानून पहुँचवालालाई मात्रै हो ? पहुँच नहुनेहरुलाई कानूनले छुँदैन? के हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा जातीय विभेद कायमै छ? के नेपालको कानूनले अन्तरजातीय विवाह वर्जित गरेको छ? यी र यस्तै प्रश्नहरु आम नेपालीको मनमा खडा भइरहेका छन्। उत्तर दिन राज्यलाई फुर्सद छैन। किनभने राज्य फोहोरी राजनीतिकाे पाेखरीमा पौडिरहेको छ। 

गएको वर्ष आजकै दिन रुकुम पश्चिममा जातीय नरसंहार भयाे। रुकुम पश्चिम सोतीका स्थानीयले वडा अध्यक्ष डम्मर मल्लको नेतृत्वमा संगठित रुपमा निहत्था ६ जनामाथि लखेटी लखेटी आक्रमण गरेपछि मारेर नदीमा फालिदिए। यसको कारण थियो उच्च जातीय अहंकार। दलित भएर ठकुरी केटीसँग प्रेम गर्नु।

मल्ल थरकी केटी र विक थरको नवराज बीचको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुने तरखर गर्नु, दलितले ठकुरीको ज्वाइ बन्ने सपना देख्नु नै नवराजको मृत्युको कारण बन्याे। अनी उसलाई सघाए बापत उसका क्षेत्री र ठकुरी साथीहरुले समेत ज्यान गुमाउनु पर्‍याे।

भेरी नगरपालिका ४ राना गाउँ जाजरकोटबाट आफ्नी प्रेमिकालाई भगाउनका लागि नवराज विक सहित १९ जनाको टोली चौरजहारी ८ सोती रुकूम पश्चिम गएको थियो। तर दुर्भाग्य नवराजको टोली सकुसल घर फर्कन सकेन। प्रेमिकालाई भगाएर नपाएका नवराजको निश्चल प्रेम भेरीमै बग्यो। 

रुकुम घटना भइसके पछि नेपाली समाज दुई भागमा स्पष्ट रुपमा विभाजित भयो। एक पक्ष थियो भाग्ने क्रममा नदीमा हाम फालेर आत्महत्या भएको हो। यसलाई अनावश्यक प्रचार गर्नु आवश्यक छैन। अर्को थरी थियो, जातीय नरसंहार हो। अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या भएको हो।

यहि बीचमा ब्राह्मण समाज नेपालले १६ जेठ २०७७ मा ओम शर्मा चापागाँई र डा.नारायण प्रसाद अधिकारीको संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ती नै निकालेर भन्यो, 'हुल लिएर १७ वर्षे केटीको घरमा जानु उचित थिएन। सामाजिक सद्धभाव नबिथालियोस्।' अमानवीय तवरबाट मान्छे मारिदा समाजिक सद्धभाव बिथाेलिदैन रहेछ। कारबाहीको माग गर्दै न्याय माग्दा ब्राह्मण समाजलाई  सद्धभाव बिथोलिने चिन्ता भयो।

सामाजिक सद्धभावको बाहानामा दलितहरुलाई खबदार बढ्ता हुने होइन, आफ्नो हैसियतमा बस, दलित भएर ठकुरीको ज्वाइ बन्ने सपना नदेख, यदी कसैले यस्तो सपना देख्छ भने उस्को पनि यही हालत हुन्छ भन्ने भाव सहितकाे धम्कि दिइयाे। 

एकजना वरिष्ठ पत्रकारले रेडियो कान्तीपुरलाई घटना जातीय विभेदको कारणले भएको होइन भनेर भने। यही बीचमा पनि मिडियाहरुले स्पष्ट विचार दिन सकेनन्। मिडियाहरुकाे सम्पादकीय पाेलिसी जात व्यवस्थालाई प्रसय दिने खालकाे भयाे। 

१२ जेठ २०७७ देखि १२ असार २०७७ सम्म एक महिनाको अवधिमा काठमाडाैंबाट प्रकाशि त हुने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुका समाचार, विचार र सम्पादकीय अध्ययन गरेका अध्ययता लक्ष्मण दर्नालका अनुसार सो अवधिमा प्रकाशित १४३ समाचार मध्ये ४८ प्रतिशतले रुकुम नरसंहारलाई हत्या भनेका थिए। बाँकी ५२ प्रतिशतले भेरी नदीमा हामफलेर मृत्यु भनेका थिए। 

यही अवधिमा नयाँ पत्रिका र गोरखा पत्रले दुई दुई वटा र कान्तिपुर, अन्नपुर्ण पोष्ट, राजधानी दैनिक, नागरिक दैनिक र नेपाल समचार पत्रले एक एक वटा सम्पादकीय लेखेका थिए। जसमा ५० प्रतिशतले हत्या र बाँकी ५० प्रतिशतले नदी हामफालेर मृत्यु लेखेका थिए। सम्पादकीय सञ्चार गृहको आधिकारीक विचार मानिन्छ। 

युटुव च्यानलको त कुरा गरी साध्यै छैन। कतिले पीडितको आँसुमा डलरको खेति गरे। जेलबाटै सुस्मा मल्लको अन्तरवार्ता, सुस्मा र नवराजको पहिला नै ब्रेकआफ भइसकोको खुलासा, नवराज वि.क १९ जनाको टोलि लिएर सुस्मालाई अपहरण गर्न गएको जस्ता अनावश्यक भ्रम सृजना गर्ने काम युटुवरहरुबाट भयो। कतिले त नक्कली सुम्मा बनाएर पनि युटुवमा भिडियो राखे।

संसदमा भएको बहस पनि मिडियाको जस्तै देखियो। दलित सांसदहरुले जातीय कारणले घटना घटेको हो भनिरहँदा माओवादी सांसद जर्नादन शर्माले लकडाउनको समयमा गाउँमा ठुलो समुह आएको कारण घटना भएको दाबि गरे।

त्यस्तै माओवादीकै सांसद महेश्वर गहतराजले त यो घटनालाई माओवादी आन्दोलनसँग नजाेड्न र आनवश्यक राजनीति नगर्न चुनौति नै दिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४ असार २०७७ को राष्ट्रियसभाको बैठकमा रुकुम घटना सरकारले घटाएको हाे भनि सरकारकाे विरोध गरियाे, भनेर हल्का रुपामा लिए। 

माथि उल्लेखित ब्राह्मण समाजको विज्ञप्ती देखि महेश्वरजंग गहतराज, जर्नादन शर्मा हुँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सम्मले के जनाउँछ भने दलितहरु मान्छे नै होइन यीनलाई जे गरे पनि हुन्छ। 

यदि नवराज विकको ठाउँमा अरु कोही ठकुरी वा बाहुन हुन्थ्यो भने जर्नादन शर्माको अभिव्यक्ति निश्चित रुपमा फरक हुन्थ्यो। यदि नवराज विक र सुस्मा मल्लको बीचमा प्रेम सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण भएको भए महेश्वरजंग गहतराजहरु 'जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिले सिंगो नेपाललाई रुकुम पश्चिमले नयाँ सन्देश दिएको छ। कि रुकुममा कुनै पनि खालको विभेद छैन' भन्थे।

तर आज जनयुद्धको उद्गम स्थलमा जनयुद्ध संचालन गर्ने पार्टीकै जननिर्वाचित वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरि भेरी नदीमा बगाउँदा माओवादी नेताहरु माओवादी आन्दोलनसँग नजोड्न चुनौति दिन्छन्। 

माओवादी आन्दोलन सुरु हुनु भन्दा अगाडि अन्तरजातीय विवाह विरलै हुने गर्थे। माओवादी आन्दोलन चलिरहेकै बेला अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरु को संख्या हत्तै बढको हो। माओवादी पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर।  अन्तरजातीय विवाहलाई प्रमोट गर्ने काम जनयुद्धले नै गरेको हो।  त्यसकारण पनि रुकुम घटना माओवादी आन्दोलनसँग जोडिन्छ। अर्को जनयुद्ध कालमा जातीय रुपमा केही सानो र ठुलो हुँदैन  भनेर पनि माओवादीले नै मुद्दा बनाएकाे हुनाले पनि रुकुम घटना माओवादी आन्दोलनसँग जोडिन्छ नै। तर यत्ति हाे माओवादी आन्दोलनकाे बैठान सकारात्मक रुपमा हुन सकेन।

आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई कारबाही गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुन शक्तिले रुकुम घटनाका दाेषीलाई कारबाही गर्न रोक्यो? सबै कुराका जानकार हाम्रा प्रधामन्त्री ओलीले रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नेलाई रुकुम घटना सरकारले गराएको हो? भनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यदि नवराज विकका हत्यारालाई कारबाही भएको भए हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बोली फेरीने थियो अनि भन्ने थिए, 'वर्तमान सरकार कुनैपनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिदैन। खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा त्यसै लागेको होइन।'

त्यसैको कारण आज पनि नवराजहरु मारिरहन्छन्।  कहिले चुलो छोएको निहुमा, कहिले  पानी छोएको निहुमा, त कहिले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेको निहुमा। 

घटनामा संलग्नहरु भनि पक्राउ परेका ३४ जना मध्ये नवराज विककी प्रमेकाकी आमा सहति ६ जनालाई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले रिहा गरेको छ भने अरु ६ जनाई रिहा गर्ने विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिसहरुको राय बाझिय पछि त्यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ।

पीडित पक्षहरु न्याय माग्दै जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम देखि सर्वोच्च अदालत  सम्म पुगे। थुप्रै दलका नेता देखि प्रधानमनत्रीलाई सम्म भेटे। सबैले आश्वासन बाहेक केही दिएनन्। 

घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानको लागि माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति सहित दर्जनौ समितिहरुले घटनाको छानविन गरे। अधिकांशले जातीय नरसंहार भएका प्रतिवेदन पेस गरे। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा रुकुम पश्चिम चौरजहारी न.पा ८ का  वडा अध्यक्ष डम्बर मल्लको सहभागितामा जघन्य अपराध भएको, केटी पक्षको टेलिफोन अनुसार घटना योजनावद्ध रुपमा भएको तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको चरम लाप्रवाहीको कारण घटनाले विकराल रुप लिएको  कुरा उल्लेख छ। 

यति हुँदाहुदै पनि एक वर्ष सम्म पीडितले न्याय नपाउनु भनेको यो राज्य संरक्षित अपराध हो। घटना जसले, घटाए पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मा राज्यको हो। तर राज्य आज सम्म मौन छ। राज्यका संयन्त्रहरुले काम गरेका छैनन्। यसको पछाडि राज्य संयन्त्र दलित समुदायको पहुँच नहुनु नै हो। राज्यका पहुँचमा हुने दलितहरुलाई दलितको पक्षमा बोल्ने फुर्सद छैन। पहुँच नहुनेले बोलेको राज्यले सुन्दैन।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पछि २०६६ सालमा बनेको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहान स्वरुप एक लाख पुरस्कारको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबाट केही जोडीले उक्त रकम पाए पनि अधिकांशले अन्तरजातीय विवाहलाई दिगो बनाउन सकेनन्। एमाले अध्यक्ष के.पीओली नेतृत्वको सरकारले अभाव देखाउदै उक्त रकम बजेटबाटै हटायो।

राज्य आफै अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकारी रहेको छैन। कानून बने पनि तिनको कार्यन्वयनमा राज्यको चासो देखिएको छैन। नेपाल छुवाछुत मुक्त देश भएको ५ दशक भैसक्दा पनि दलितहरु मारिने क्रम रोकिएको छैन। यदी राज्यले चाहेको खण्डमा नसक्ने भन्ने हुँदैहुँदैन। बहालवाला गृह मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अदालतले वडाअध्यक्षलाई कारबाही किन गर्न सक्दैन? यही देशमा हो पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टचार मुद्दामा सफाई पाएको। त्यसैले पनि नवराज विकहरुको हत्याराहरु राज्यको संरक्षणमा छन्। पूर्व मन्त्रीहरुको देखि थुप्रै भिआइपीहरु हत्याराको बचाउमा लागिरहेका छन्।

हिजो नेपाल एकिकरणमा जसरी बिसे नगर्चीले पृथ्वीविनारायण शाहलाई सघाए त्यसरी नै जनयुद्धमा माओवादी नेतृत्वलाई दलितहरुले सघाएका हुन। जनयुद्धका प्रथम शहिद दिलबहादुर रम्तेल लगायत हजारौं दलितहरुले जनयुद्धमा रगत बगाएका छन्। यदि दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको सहयोग र साथ नपाएको भए माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म पुग्थ्यो होला? इन्सेकको रिपोर्ट अनुसार जनयुद्धकालमा सेनाबाट मारिने हरेक ३ जना माओवादीमा १ जना दलित हुन्थ्यो। १९ दिने जनआन्दोलनमा पनि दलितहरु सहिद भएका छन्। हरेक क्षेत्रमा दलितको योगदान कम छैन। 

यति हुँदाहुँदै पनि दलितहरुले न्याँय नपाउनुमा दलितहरुका आवाजहरु संगठित नहुनु हो। विभिन्न पार्टीमा विभाजित हुनु हो। ब्राह्मण समाज देखि नेपालका मुलधारका मिडिया हुँदै राजनीतिक दलहरुले रुकुम नरसंहारलाई हत्या भन्दा पनि नदीमा हाम फालेर भएको मृत्यु भनेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ दलितहरुका मुद्दामा कसैले बोल्दैन। सकेसम्म दबाउने काेशिस गरिन्छ।

यदि दलितहरुले पार्टी मोहका कारण आफ्ना मुद्दालाई उठाएनन् भने भोलीको पुस्ताले हामी बाँचेको इतिहासलाई धिक्कार्ने छ। आज सत्तामा जोभए पनि हिजो देखि दतितहरुले न्यायको लडाई लडिरहेकै छन्। हिजोदेखि अहिले सम्मका सरकारहरु  दलितका मुद्दामा उदासिन छन्।