अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर पछिल्लाे समय राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बनेकाे छ।
एमसीसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन भत्किन सक्ने कतिपयले दाबी समेत गरेका छन्।
एमसीसीकै सन्दर्भमा रहेर नेकपा माआवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मासँग गरिएकाे कुराकानी प्रस्तुत छ:
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ?
एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको एउटा अनुदान योजना हो। यसमा नेपालले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त छन्। एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छन्। नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेर लिनुपर्ने अनुदान भएकाले अमेरिकाले गर्न लागेको सहयोग मात्रै भन्दा पनि यसभित्र केही स्वार्थ लुकेको जस्तो देखिन्छ। ठूला राष्ट्रले दिएको अनुदान लिँदैनौ भन्ने कुरा भएन, तर यसलाई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ। नत्र भने यो राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुन्छ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ? सम्झौतामा के छ ?
मैले एमसीसी सम्झौता पढेको छु। एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुँदा यदि हाम्रो नेपालको कानुनसँग बाझियो भने नेपालको संविधानको कानुन लागू नभई एमसीसी सम्झौताको कानुन लागू हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। त्यस अर्थमा यो राष्ट्रघाती सम्झौता हुन जानेछ। एमसीसी सम्झौता निःसर्त हुनुपर्छ। एमसीसी सैन्य संगठनको अथवा आइपिएसको एउटा अंग भनेर प्रचार भइरहेको छ। हैन भन्ने आधार र प्रमाण भए मात्रै नेपाल र नेपालीका लागि यो स्वीकार्य हुनेछ। एमसीसी संशोधनसहित विना सर्त स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी अंसलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्छौँ। त्यसो हुँदा देशमा विकास परियोजना भित्रिनुसम्म त ठिकै छ, तर सहयोग लिएकै कारण शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा चल्न, हेपिन, पेलिन हुँदैन।
एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ?
एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न खोजियो भने हित गर्दैन। यसका केही बुँदा सच्याएर परिमार्जनसहित पारित गर्न सकियो भने नेपालको हितमा हुनेछ। नेपालको कानुनसँग बाझिने सम्झौतालाई हुबहु पारित गरियो भने राष्ट्रको हितविपरीत हुनेछ।
एमसीसीलाई संसदले किन अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नु हुन्न ?
एससीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नु हँुदैन। किनकि संसदबाट पारित गराएर एमसीसी सम्झौतालाई कानुनको बनाउँदा भोलि हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ। यसलाई कानुन नबनाई अन्य सहायता रकमजस्तै प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
