समता फाउन्डेसनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
मंगलबार जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा प्रहरी, प्रशासन, जातीय विभेदबाट पीडित, सरकारी वकिललगायत निकायसँग जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध बनेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत विरुद्धको हक तथा धारा ४० ले दलितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा पत्याभूत गरेको हुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले विभिन्न बहानामा चुक्न नहुने समता फाउन्डेसनका कानुनी सल्लाहकार प्रकाश नेपालीले बताए।
‘नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदको विरोध गरेको छ। तर विभेद कायम छ। सबै जातजाती भित्र आन्तरिक तथा अन्तर जातविभेद छ,’ उनले भने, ’नेपालको निकै जटिल जात व्यवस्थाले यसबाट सबैभन्दा पीडित दलितहरु छन्। ऐन कानुनले तोके अनुरुप उनीहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।’
उनका अनुसार दलितहरुले दिनदिनै विभेद भोगे पनि न्यायिक नियकायमा जाँदा प्रहरी प्रशासनले सकेसम्म उजुरी नलिने, लिएपछि प्रमाण संकलनमा तदारुकता नदेखाउने, मुद्दा सुरुदेखिनै कमजोर बनाएर न्याय नपाउने वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ।
सिंजा गाउँपालिका –६ काँडागाउँका विवेन्द्र नेपाली माथि सोही वडाका वडाध्यक्ष कालिबहादुर बुढा र उनका छोरा नवीन बुढाले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको र अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो बनाउने काम भएको हुँदा जातीय विभेदविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको पीडित नेपालीले बताए।
‘मैले निकै संघर्ष गरेर मुद्दा दर्ता गराउन त सफल भए। तर त्यसपछि मलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आइरहेको छ। आज पनि मलाई मेरो घरमा सुरक्षित रुपमा फर्किन सक्ने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने, ’म जुम्ला बजारमा अर्काको घरमा शरण मागेर बसिरहेको छु। म सबैतिरबाट असुरक्षित छु। यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने र कानुन कार्यान्वयन भएको छ भनेर कसरी भन्न सकिएला र?’
जाहेरी लिने, नलिने विषयमा पीडितले भोगेका कठिनाई आफूले थाहा नपाए पनि विवेन्द्रको मुद्दा प्रक्रिया निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहको जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईले बताइन्।
‘वडा अध्यक्षले पीडित विवेन्द्रलाई फोनबाट गरेको गालीगलोजको रेकर्डमा ९९ प्रतिशत आवाज मिलेको प्रमाणित भइरहेको छ भने वडा कार्यालयमा भएको छलफलको आवाज ५६ प्रतिशत उहाँकै हो भनेर समेत प्रमाणित भइआएको छ,’ उनले भनिन्, ’अब आवाज टेस्ट गराउने मान्छेलाई न्यायाधीशले आधार के हो भनी सोध्नु हुन्छ र जवाफ चित्तबुझ्दो आयो भने मुद्दा फैसला हुन्छ।’
प्रहरी निरिक्षक युवन चौधरीले प्रहरीले घटनास्थल मुजुल्का नगरि जाहेरी नलिने गरेकोले ढिला भएको बताए। उनले भने, ’सबै प्रकारमा मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी आउनेवित्तिकै लिदैन भने प्रहरीले जाहेरी आफै लेखिदिन पनि मिल्दैन बरु नमिलेको भए फर्म्याटमा सारिदिन मिल्छ।’
दलित तथा सिमान्कृत समुदायको विषयमा ज्ञान उत्पादन, नीतिगत पैरवी तथा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व विकास लगायत गतिविधिमा सक्रिय समता फाउन्डेसनले दलित मानव अधिकार तथा गम्भीर खालका जातीय विभेदमा कानुनी सल्लाह दिने काम गर्दै आएको फाउन्डेसनकि प्रकृति मगरले बताइन्।
