राजनीतिमा शक्ति हात पार्न अनेक तीकडम हुन्छन्। शक्तिको दाउमा लागेका राजनीतिज्ञ सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक जोडघटाउले खडा गरेको भरिभाषा हो यो।
यसैको पछिल्लो दृश्टान्त गण्डकी सरकारमा देखिएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गण्डकी सरकारमा आफ्नो पार्टीको भाग मागेको खबर बाहिरिएको छ। केही दिनअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई फोन गरेर आफ्नो पार्टीको एक जनालाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको खुलेको हो।
संविधानको धारा १७० मा व्यवस्था भए अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन मिल्छ। नेपालले सोही व्यवस्था माथि टेकेर आफ्नो पार्टीको एक जनलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेका छन्। तर त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्छ नभए मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई एकजना कांग्रेसका मन्त्री हटाएर भए पनि आफ्नो पार्टीका एकजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्छन्।
धारा १७० को उपधारा १ मा उल्लेख छ, त्यसैको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर नेपालले गण्डकीमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउन खोजेका हुन्। दोस्रो कारण चाहिँ उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीका एकजना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका कांग्रेससँग गण्डकीमा अैँचोपैँचो गर्न चाहन्छन्।
११ जना मन्त्री रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री माओवादीका त्रिलोचन भट्ट छन्। उनीसहित माओवादीका ३ जना र नेकपा एसबाट ८ जना मन्त्री छन्। त्यो सरकारमा कांग्रेसको अनुपस्थिति भएको हुँदा कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउन गठबन्धनमा बहस उठेको छ।
गण्डकीमा अहिले १२ मन्त्री छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थपेर १३ जना बनाउन मिल्दैन। प्रदेश सभाको २० प्रतिशत सदस्यलाई प्रदेशमा मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको २० प्रतिशत भनेको १२ जना छ। संविधानले भनेअनुसारको संख्यामा यसअघि नै गण्डकीमा मन्त्री १२ जना छन्।
हाल गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका २, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। एसका सांसद नै छैनन् गण्डकीमा। एमालेबाट माधव नेपाल नछुट्टिँदा उनको समर्थन गर्ने एकजना सांसद थिए। पार्टी विभाजनका बेला ती सांसद माधव नेपालतिर नगई एमालेमै बसे।
यता, मुख्यमन्त्री पोखरेल भने मन्त्रीपरिषद् थप्ने पक्षमा छैनन्। तर, संघ सरकारबाट ह्विप आएको खण्डमा उनले मन्त्रीपरिषद् थप्न पनि सक्छन्।
