विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
समितिले आजबाट विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिन सुरु गरेको छ।
बुधबार र बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने संघर्ष समितिले जनाएको छ। असार १० गते जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विभेदकारी रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने आन्दोलनका कार्यक्रम समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
संघर्ष समितिले असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेले पीडितसँग ज्ञापनपत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको व्यवस्था गर्छु भने पनि एकजना व्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुःख दिएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि पुत्ला दहन गर्ने जनाएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरु’ शीर्षकमा शीर्षस्थ नेताहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताए।
उनले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा सम्म पनि कुनै ठोस निर्णय दिन नसके दोश्रो चरणको कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए।
रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा विराटनगर ४ का ३५० घरपरिवार आर्थिक संकटमा परेको छन्। मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा अझै दिएको छैन्।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जमिन रोक्का गरिएको थियो।
