बजेट घोषणाविपरीत असमान ढंगले सरकारले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको पाइएको छ। सरकारको निर्णयका पछाडि संसदीय समितिको अधार लिइएको छ।
१५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो।
गलत तरिकाले तलब वृद्धिको निर्देशन दिन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ४३ जना उपसचिवहरुले संयुक्त निवेदन दिएका दिए। बजेट भाषणमा सरकार १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै उद्योग समितिमा उपसचिवहरुले संयुक्त रुपमा आवेदन दिएका हुन्।
संसदीय समितिमा बसेर सरकारले गरेका गलत कामको नियमन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने संघीय संसद सचिवालयका उपसचिवहरु आफैंले गलत बाटोबाट तलब वृद्धिका लागि भूमिका खेलेका हुन्।
तर, विभेद भएको भन्दै नासुहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार नायव सुब्बा कर्मचारीले मंगलबार बिदामा बस्ने घोष्णा गरेका छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार देशभरिका नासु कर्मचारीहरुले बिदा बस्ने निर्णय गरेका हुन्।
सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा भएको नासु कर्मचारीहरुको भेलाले मंगलबार देशभरिका नासु बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने निर्णय गरेको हो। भट्टराईले थप आन्दोलनका मंगलबार तय हुने बताए।
चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। तर, साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय भएको हो। यसअनुसार शाखा अधिकृतहरुले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत, सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन्।
१५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो।
‘१५ प्रतिशत त सबैको बढेकै छ, मर्यादाक्रमअनुसार निर्धारण गर्दा माथिल्ला तहमा अली बढी तलबमान कायम भयो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि यही तलबमान लागू हुन्छ।’ एक कर्मचारीले भने।
मर्यादाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका कर्मचारकिो तलब बढी हुने अवस्था आएपछि माथिल्ला पदमा निजामती कर्मचारीको तलब बजेटको घोषणाभन्दा बढी दरमा बढ्नेछ। यो निर्णयको तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मर्यादाक्रम अनुसार तलब बृद्धि माग गर्नेहरु (निवेदनसहित)
