वि.स. २०४६ सालको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन बमोजिम २०४९ सालमा जम्मा ३८ वटा विद्यालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएर तत्कालीन समयमा १ हजार ३ सय ४२ विद्यार्थीहरु भर्ना गरी उच्च मावि तहको अध्ययन, अध्यापन गर्ने, गराउने कार्यको थालनी गरिएको थियाे। विश्वविद्यालयबाट प्रमाण-पत्र तह हटेपछि सबै भार उच्च मा.वि. तह (कक्षा ११ र १२ ) ले धानिरहेकाे छ। जुन अहिले माध्यमिक तहमा समायोजनसमेत भएको छ।

त्यसअघि विश्वविद्यालयकाे त्यही तहमा अध्यापन गर्नेहरु प्राध्यापकसम्म भए। विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षका समस्याहरु केही वर्ष रहे पनि लामाे समय रहेन। तर साविककाे उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुका समस्या तीस वर्षदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्। शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमा समेत याे कुरा अठाउन सकेन।

अब पनि यी समस्याहरु समाधान नहुने हुन भने माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनले (हिस्टुन)ले आन्दोलन गर्नुकाे विकल्प नरहेकाे बताएकाे छ। सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयको संख्या मात्रै थप्ने कार्य गर्दा शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको बाटोमा ध्यान नदिएपछि हिष्टुन आन्दोलनमा उत्रिएकाे हाे।

पहिलाे चरणकाे कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ।

साविक सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संख्या ३ हजार ५ सयभन्दा बढी छ। जहाँ साढे ७ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन्।  यति धेरै विद्यार्थीकाे भविष्यसँग जाेडिएकाे तहमा हालसम्म एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन्।

यही विडम्बनाकाे विरुद्धमा खराे उत्रनुकाे विकल्प नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने गरी पहिलाे चरणमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएकाे हिस्टुन जुम्लाका अध्यक्ष जगदिश न्याैपानेले बताए।

'हामी दैनिक छ वटा विषयसम्म नियमित रुपमा अध्यापन गर्छाैं। न्यून संख्याका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्र हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा असर परिरहेको छ,' उनले भने, '२०४९ सालदेखि आजसम्म ३० वर्ष निरन्तर सेवा गरेका साविक उमावि शिक्षकहरु ६० वर्ष उमेर पुग्दासमेत रित्तो हात घर फर्किरहेका छन्। यस्ताे विडम्बनापूर्ण स्थिति टुलुटुलु हेर्ने राज्यकाे विरुद्ध आन्दोलनकाे विकल्प छैन।'

हाल साविक उमावि तहमा कार्यरत कोही शिक्षकले राज्यले उपलब्ध गराएको मावि द्वितीय श्रेणीको तलब भत्ता बाँडेर खाइरहेका छन् भने केही आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको रकमसमेत प्रअलाई फिर्ता गरी सरकारले तोकेको तलबी भर्पाइमा हस्ताक्षर गरेर दैनिक ३ सयमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका स्थिति छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक हुँदै करार भएका शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भइसकेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापश्चात क्याम्पस् व्यवस्थापन समितिद्वारा नियुक्त सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक, सहप्राध्यापक भइसकेको हालैकाे नजिर छ।

करार पदमा कार्यरत शिक्षकहरुका साथै विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई समेत राज्यले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिसक्दा समेत उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुका समस्या ज्यूकाँ त्यूँ रहेकाे हिष्टुन जुम्लाका उपाध्यक्ष दत्त महतले बताए।

'संगै स्थापना भएकाे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुसमेत निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भसकेका छन्,' उनले भने, 'साविक उमावि तहमा २०औं वर्षदेखि अनवरत सेवा गरिरहेका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई सोही प्रक्रियामा लिन सरकारले नचाहेपछि हाम्राे आन्दोलन सुरु भएकाे छ।'

शैक्षिक संरचनालाई पुनः संरचित गरेर विद्यालय शिक्षामा ९-१२ लाई माध्यमिक तह निर्धारण गरेको छ। तर शिक्षाको एउटै संरचनामा कार्यरत साविक उमावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुबारे राज्यले कुनै चासो र चिन्ता नलिइ विभेदपूर्ण र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको हिस्टुनकाे ठहर छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा बुझाइएकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ, 'सामुदायिक विद्यालयका साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुबारे राज्यबाट उहाँहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा प्रष्ट निर्देशन नहुँदा दैनिक रुपमा समेत पीडा भोग्नु परेको अवस्था छ। उक्त तहमा संचालित संस्थागत विद्यालयहरुमा समेत शिक्षकहरुको आर्थिक रुपमा चरम शोषण भइरहेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका साथै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल(हिस्टुन) एक राष्ट्रिय ट्रेड युनियन अधिप्राप्त संघ हाे। यस सन्दर्भमा शिक्षामा काम गर्ने पीडित श्रमिकहरुको पेशागत समस्या समाधानका निम्ति आवाज उठाउनु हाम्रो दायित्व हुन आएको छ।'

अहिले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रिया चलेकाे हुनाले साविक उमावि शिक्षक र शिक्षाको भविष्य ऐनमाथि निर्भर रहेकाे हिष्टुनकाे ठहर छ। संघीय शिक्षा ऐन तयार हुँदै गर्दा साविक उमावि तहमा विगत ३० वर्षदेखि अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्यासमेत समाधान हुने गरी उक्त ऐनमा समेटिन पर्ने विषयहरु र उक्त तहका शिक्षकहरुले दैनिक रुपमा भोग्नु परेका पीडाबारे तत्काल सम्बोधन गराउनका लागि हिस्टुनले ध्यानाकर्षण गराएकाे सचिव रणबहादुर रावतले बताए।

उनले भने, 'हामीले साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका बखतसम्म आविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने लगायत १८ बुदे माग राखेका छाैं। पूरा नभए कडा संघर्षको विकल्प रहने छैन।'

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ अनुसारका मा.वि. द्वितीय श्रेणीका शिक्षक एवं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरहका शिक्षक भएकाले साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने हिस्टुनकाे माग रहेकाे केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश उपाध्यायले बताए।

'साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागी भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेकाे अवस्था पनि शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट वर्खास्त गर्न नहुने हाम्रो माग छ,' उनले भने, 'विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा ताेकिएबमाेजिमकाे सुविधा दिनुपर्छ।'

सरकारले सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाे बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आ.व. ०७१/०७२ को बजेटमार्फत उच्च माविका लागि २ हजार दरवन्दी दिएका थिए भने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चार हजार अनुदान कोटा दिने बाहेक निजी स्रोतका केही शिक्षकका भरमा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जिम्मा लगाइएकाे छ।