मोरङको कटहरी गाउँपालिका-४ का मनोज कामतका दाजु हरिश्चन्द्र बेपत्ता भएको १९ वर्ष भयो। ०६० भदौ ४ गते राज्यपक्षबाट आफ्नो दाजुलाई बेपत्ता बनाएको उनले सुनाए।
पीडित परिवारको बलिदानको जगमा नै मुलकमा अहिलेको शासन प्रणाली स्थापना भए पनि द्वन्द्वपीडितका घाउमा भने कहिल्यै मलम नलगाइएको उनको गुनासो छ।
‘द्वन्द्वपीडित परिवारले देश बन्यो, संविधान बन्यो। तर, हाम्रो अवस्था झन खराब हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, राज्यले मान सम्मान पनि दिनुपर्यो।’
कटहरीकै गुहीदेवी खवासका श्रीमान र छोरा बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो। ०६१ वैशाख २२ गते तत्कालीन राज्य पक्षले श्रीमान अर्जुन र छोरा अरुणलाई बेपत्ता बनायो। परिवारका दुई सदस्य बेपत्ता भएदेखि मनमा कहिल्यै शान्ति हुन नसकेको उनले बताइन्।
बेपत्ता भएका श्रीमान र छोराको शोकमा रहेकी गुहीदेवी दुई छोरीको विवाहपछि झन एक्लिएकी छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा परिवारमा एक्लै हुँदाको पीडाले उनलाई सताउँछ।
एकैदिन छोरा र श्रीमान बेपत्ता भएको दुखेसो गर्दै उनले भनिन्, ‘एकैपटक काख र सहारा गुमाएँ।’
यस्तै सुनसरीको बराहक्षेत्र ७ की हरिमाया मगरका श्रीमान हरिबहादुर मगर बेपत्ता भएको २० वर्ष भयो। २० वर्षदेखि श्रीमानको खोजीमा छिन् उनी। श्रीमानका खोजी गरिदिन धेरै ठाउँ धाएको उनले सुनाइन्। उनलाई आश देखाउने त धेरै आए, तर न्याय कहिले पाउने एकिन छैन।
हरिमायाका श्रीमान ०५९ जेठ १४ गतेबाट बेपत्ता भए। त्यसयता उनले हरेक निकायमा कुरा राखे पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन्।
‘कुरा राख्दा–राख्दै थाकिसक्यौँ। अब कति ठाउँ कति जनालाई भन्नू? राज्यले तिम्रो दुःख के छ भनेर कहिल्यै सोध्दैन। यो राज्य कसका लागि आखिर?’ उनले दुखेसो पोखिन्।
पथरीशनिश्चरेकी रिता गिरीले पनि श्रीमान गुमाएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नपाएको भन्दै न्याय नपाएसम्म आफूहरूको संघर्ष जारी रहने बताइन्। उनले विगतमा धेरै थरीका आश्वासनहरू आए पनि यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउने विषयको अत्तोपत्तो नभएको बताइन्।
‘विगतमा हामीहरूलाई धेरैतिरबाट न्याय दिने आशाहरू देखाइए अहिले यसप्रति कोही जिम्मेवार भएनन्, हामी हाम्रो परिवारका सदस्य भेटिने र न्याय पाउने आशमा छौँ,’ उनले भनिन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता परेका, मरेका तथा मारिएका आफन्तको अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि जानकारी दिन नसकेको भन्दै उनीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्।
के भन्छन् अधिकारकर्मी?
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश साह द्वन्द्वपीडितले पीडा धेरै पोखे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको बताउँछन्। द्वन्द्वपीडितको पीडा राज्यका तर्फबाट सुन्न नचाहेको उनको आरोप छ।
‘राज्यले सत्यतथ्य भनिदिने भन्दा पनि हाम्रो कुरा नसुनेझैँ गरेको छ,’ उनले भने, ‘२०औं वर्षदेखि न्याय माग्दै हिँडे पनि राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ।’
सरकार द्वन्द्वपीडितको सवालमा पन्छिन मात्रै खोजेको उनले बताए। द्वन्द्वपीडितको नाममा राज्यले व्यापार गरेको साहको आरोप छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरुको आवाज समेटिनुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापा बताउँछन्।
राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति भए द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुने उनले बताए। उनले भने, आयोग गठन भए पनि म्याद मात्रै थप्ने र काम नहुने कारणले गर्दा राज्यप्रति द्वन्द्व पीडितको विश्वास टुटेको छ। दलका नेताले इच्छाशक्ति देखाए समस्याको समाधान हुन्थ्यो होला।’
प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितको अवस्था
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गर्यो। आयोगमा प्रदेश १ बाट ४०५ वटा उजुरी परेको सहसचिव कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बताए।
उनका अनुसार उजुरीमध्ये विस्तृत छानबिनको उजुरी संख्या ३०२, राहत पाएका (रु १० लाख) ११८, राहत पाउन बाँकी १६६, परिचयपत्र (द्वन्द्वपीडित) पाउनका लागि आयोगमा परेको उजुरी संख्या १६० रहेको छ।
