जब निर्वाचनको कुरा आउँछ, तब निर्वाचनसँगै जोडिएर आउँछन्- राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र। ‘हामीले यो गर्याैँ-त्यो गर्याैँ, यो गर्छाैँ-त्यो गर्छौँ। हामीलाई भोट दिनुस्, तपाईंहरुको गुनासो सुन्छौँ’ यी र यस्तै भनेर लेखिएका कागजका पानाहरु सार्वजनिक हुन्छन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना जस्ता कुराहरू समावेश गरेको छ।
२०७४ को चुनावमा १२१ सिट ल्याएर जितेको नेकपा एमालेले तीन वर्षसम्म सरकार चलायाे। तर घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेअनुसारकाे काम भने गरेको देखिएन।
०७४ काे निर्वाचनकाे घाेषणापत्रमा एमालेले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने, हरेकको घर-घरका चुलोमा पाइपबाटै ग्यास पुर्याउने जस्ता आश्वासनहरू दिएकाे थियाे। तर तीन वर्षसम्म सत्ता सम्हालेकाे एमालेले न पानी जहाज सञ्चालन गर्याे, न घर-घरमा ग्यास पाइप लाइन नै जाेड्न सक्याे।
याे पटक पनि एमालेले अघिल्लाे निर्वाचनकै घाेषणापत्रमा फूलबुट्टा भरेर ल्याएकाे छ। अहिलेकाे निर्वाचनका लागि ‘पाँच वर्ष: एमालेले गर्छ’ भन्दै कविता शौलीमा घोषणापत्र बनाएकाे छ।
घोषणापत्र हङ्गरः नो लङ्गर उल्लेख गरिएको छ, जहाँ नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भनिएकाे छ।
घोषणापत्रमा ‘सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ। सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तर मापन तथा निर्धारण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ। खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ। कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइनेछ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आयआर्जनमार्फत् खाद्य सुरक्षा प्रदान गरिने छ’, भनिएकाे छ।
तर के नेकपा एमालेले सरकारमा रहँदा कसलाई खान पुगिरहेको छैन भनेर लेखाजोखा राख्यो? कति मान्छे कुपोषणका कारण मर्याे भनेर तथ्यांक निकाल्याे? खान नपाएर सडकमा भाैतारिने मान्छेहरूकाे व्यवस्थापन गर्याे त? तर फेरि पनि घोषणापत्रमा ‘उखान टुक्का’ ले सजाउँदैमा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने?
अधिकाशं नागरिकहरूले एक छाक खानकै लागि दिनभर कडा परिश्रम गर्नुपर्ने र काम नभएको दिन भाेकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था ज्यूँकाे त्यूँ छ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबी निवारण शीर्षक दिएकाे छ। जसमा ‘माओवादीको संकल्प! पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध !’ भन्ने कविता शैलीमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा हाल ५० लाखभन्दा बढी मानिस बहुआयामिक रुपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। जसमा सुरक्षित बासस्थानको अभाव, पौष्टिक तत्वयुक्त खानाको कमी, खाना पकाउने इन्धनको समस्या, विद्यालय शिक्षा, सम्पत्ति र पोषण पाएका छैनन्। यसको मतलब ५० लाख नेपाली अझै पनि दैनिक जीवनयापनका लागि न्यूनतम उपभोग्य वस्तुको पहुँचबाट बञ्चित छन्। तर राजनीतिक दलका घाेषणापत्रमा भने यस्ता कुराहरूले स्थान पाएकाे हुन्छ, कार्यान्वयन भने भएकाे देखिँदैन।
माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने छ।
यसैगरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने उल्लेख गरेकाे छ।
अर्कोतर्फ माओवादीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने र यसअनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेकाे छ।
यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था जनाएकाे छ।
उसो त माओवादीले निर्वाचनमा अघि बढ्नका लागि विभिन्न आश्वासन देखाएर अनेकौँ शीर्षकमा केही पुराना तथा केही नयाँ विषयहरु समावेश गरेकाे छ।
के माओवादीले घोषणापत्रमा भने जस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ला त? नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउला? याे भने निर्वाचनपछिका दिनहरूले नै बताउला।
उसो त सतारुढ दल कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा ‘आगामी पाँच वर्ष खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि’ भनेर उल्लेख गरेको छ।
तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा नगदे वाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाउने, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति बनाउने, भू-उपयोग नीतिअनुसार भूमिको वर्गीकरण गर्ने, कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कांग्रेसकाे घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरुले गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्रमा गरेका छन्। तर यसकाे कार्यान्वयनमा भने दलहरू लचिलाे देखिँदैनन्।
