दाङका सबै पालिकाले स्वास्थ्य नीति बनाएका छन्, तर कार्यान्वयनमा भने आएका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले पहिलोपटक जनप्रतितिनिधि आएको बेला नै सो नीति बनाएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७७ मा जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले ल्याएका स्वास्थ्य नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। 'सङ्घीय मन्त्रालयले बनाएको कानुनमा टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ। पहिले स्थानीय तहले बनाएको र पछि सङ्घले मापदण्ड संशोधन गरेकाले हामीले बनाएका कानुन अहिले काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्', तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसीले भने।
सङ्घले बनाएको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले १५ श्ययासम्मको अस्पताललाई अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मा छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ को दफा ८ को उपदफा २ अनुसार स्वास्थ्य क्लिनिक, निदान केन्द्र, प्रयोगशाला वा रेडियो इमेजिङ सेवा तथा पोलिक्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले दिने कुरा उल्लेख छ।
यो कुरा सङ्घसँग बाझिएकाले पनि स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य नीतिअनुरुप काम गर्न समस्या भएको शान्तिनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले बताए। 'सङ्घले बनाएको कानुनमा प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएको छ', उनले भने, 'त्यसले गर्दा पनि हामीले बनाएका नीतिअनुरुप हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ।'
सङ्घले बनाएको ऐनमा नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाएमा सोहीअनुसार स्थानीय तहले कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने दङ्गीशरण गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेन्द्र हमालले बताए।
स्थानीय स्वास्थ्य नीति नहुँदा स्वास्थ्य संस्था तथा अनुगमन गर्न समस्या हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण रावतले बताए। 'माथिबाट कागजात पु¥याएर आएमा हामीले दर्ता त गर्ने गरेका छौँ', उनले भने, 'तर हामी आफैँलाई कागजात हेर्ने अधिकार पनि छैन, अनुगमनको अधिकार पनि छैन।'
स्वास्थ्य संस्था अनुगमनको अधिकार नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरू मनोमानी ढङ्गले चलिरहेका छन्। कोही दर्ता नभएर चलिरहेका छन् भने कोही नवीकरण छैनन्। केही स्वास्थ्य संस्थामा फार्माशिष्टबिना नै औषधि वितरण गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाका भवन पनि मापदण्डअनुसार छैनन्। अस्पतालका धेरै भवन भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्। पोलिक्लिनिकहरूले बेड सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्, तर पोलिक्लिनिकहरूले बेड सञ्चालान गरेर उपचार गरिरहेका छन्। यसको अनुगमन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले वर्षमा एकपटक वा दुईपटक मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ। त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएकाले अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने गढवा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरीले बताए।
अनुगमनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा अहेब, अनमी र एक जनन कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि सैद्धान्तिक बेरुजु देखाउने गरेको छ। 'नीतिमा अहेब, अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी भनेको छ, त्यो पनि दरबन्दी सिर्जना भएको छैन', गढवाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, 'त्यसले गर्दा पनि सैद्धान्तिक बेरुजु देखाउने गरेको छ।' स्वास्थ्यमा तीन तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा यसलाई मापदण्डमा ल्याउन पनि समस्या हुने गरेको छ।
