स्थापनाका २२ वर्ष बिताइसकेको राष्ट्रिय महिला आयोग अहिलेसम्म काठमाडौँमा मात्रै सीमित छ।
उपत्यका खाडलबाहिर दिनहुँ घरेलु हिंसाले पिरोलिइरहेका महिला काठमाडौँको आयोगसम्म पुग्नै सक्दैनन्। उसका कार्यक्रमहरू पनि धेरैजसो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हुन्छन् र पहुँच भएका पीडितहरूमात्रै यो आयोगको दैलोसम्म बल्लतल्ल पुग्छन्।
कम्तीमा प्रदेशस्तरसम्मै आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न खोजिरहेको आयोगको अहिलेसम्म आफ्नै भवनसमेत छैन। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आयोग काठमाडौँको भद्रकालीमा रहेको एउटा भाडाको भवनमा बस्दै आएको छ। त्यो पनि सरकारी समाचार संस्थान राष्ट्रिय समाचार समितिको भवन हो। यसलाई हरेक वर्ष आयोगले आफ्ना चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनको मोटो किताबमा लेखिराख्छ। तर त्यसमा कसैले चासो दिएका छैनन्।
‘आयोगबारे राजधानीबाहिरका मानिसमा ज्ञान छैन। त्यसैले प्रायः राजधानीमा हुने घटनाहरूमात्रै आयोगमा आएको पाइन्छ’, आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई भन्छिन्।
मोफसलमा शिक्षा र चेतनाको कमी, अज्ञानता, भौगोलिक अवस्था, गरिबीजस्ता कारण त्यहाँका पीडितहरू आयोगसम्म आउन सक्दैनन्। त्यसमाथि समाजमा विद्यमान सोचाइका कारण समेत महिलाहरु आयोगसमक्ष उजुरी गर्न नआउने चमिला बताउँछिन्।
‘समाजले व्यक्तिको इज्जतभन्दा घरपरिवारको इज्जतलाई ठूलो मान्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले घरपरिवारको इज्जत जाने डरले समेत महिलाहरु आयोग आउँदैनन्।’
आयोगको पन्ध्रौं प्रतिवेदनअनुसार विकटका गाउँहरुका मानिसमा आफूमाथि के भइरहेको र त्यसबारे के कस्ता कानुनी प्रक्रिया छन् भन्नेबारे अनविज्ञ भएको पाएको छ।
विशेषत: देशका पश्चिमी भेगहरूका महिलाहरू आफूमाथि हुने हिंसा र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकार नभएका हुन्।
सम्पूर्ण जीवन नै पाखापखेरोमा घाँस दाउरा गरेर बिताइरहेका उनीहरुमा कानुनका कुरा त परै जाओस् आफूले कहाँ गई उजुरी गर्ने समेत थाहा पाउँदैनन्। मात्रै थाहा छ– प्रहरी। तर, प्रहरीबाट न्याय नपाए कहाँ जाने त? पीडा सहेर घरमै बस्ने। उनीहरुले यसबाहेक अरु विकल्प देख्दैनन्।
‘नेपालमा पश्चिमका महिलाहरू आफूमाथि के भइरहेको छ त थाहा पाउँदैन’, उनले भनिन्, ‘अझ आयोग र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाउने सवाल नै हुँदैन।’
आयोगले आफैँ पनि यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ र पीडितको पहुँचमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ।
‘राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संविधानमा व्यवस्था भएकै क्षेत्राधिकार अनुरुप देशभरिका सम्पूर्ण महिलालाई समेट्नेगरी महिला हिंसाका सवालहरूसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिममा रहेका र पीडा भोगिरहेका महिलालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र काठमाडौँको एकमात्रै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाको पहुँच सबै महिलामा पुर्याउन कठिन हुने हुँदा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश कार्यालय स्थापना अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ’, आयोगको पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उसले आफ्ना चुनौतीबारे भनेको छ, ‘आवश्यक निर्णय, संरचना, साधन स्रोत एंव जनशक्तिको यथाशीघ्र व्यवस्था गरी प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।’
हरेक दिन आयोगमा आउने उजुरीमध्ये आधाभन्दा धेरै घरेलु हिंसासँगै जोडिएका हुन्छन्। जसलाई आयोगले न्यायिक निकायमा पठाउँदै आएको छ। महिला आयोग आफैँमा न्यायिक निकाय होइन। २०७२ सालपछि मात्रै आयोगले संवैधानिक अधिकार पाएको हो।
आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईका अनुसार दैनिक २० भन्दा बढी महिलाहरू समस्या लिएर आयोगको ढोका पुग्छन्।
‘हामीकँहा दैनिक २० भन्दा बढी महिलाहरु उजुरी लिएर आउँछन्’, उनले भनिन्, ‘जसमा १८ वटा त घरेलु हिंसाका हुन्छन् भने, बाँकी बोक्सी आरोप जस्ता उजुरी आउँछन्।’
आयोगमा दैनिक आउने मुद्दाहरू केही आयोगबाटै सुल्झिन्छन् त केही महिला सेल तथा केही अदालतसम्मै पुर्याउनुपर्छ।
‘आयोगमा आउने उजुरीहरू हामी आयोगबाटै सुल्झाउने कोसिस गर्छौं तर ४० प्रतिशतमात्रै यहाँबाट सुल्झन्छन्’, भट्टराईले भनिन्, ‘अनि बाँकी प्रहरीको महिला सेल तथा अदालतसम्मै पुग्छन्।’
सरकारले देशमा नागरिकलाई सजिलोका लागि हरेक स्थानीय निकायबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ। तर, ती स्थानीय निकायबाट न्याय नपाएपछि भने महिलाहरू आयोग पुग्ने कोसिस गर्छन्। तर सबैको पहुँच काठमाडौँसम्म पुग्दैन।
‘पीडितहरु सुरुमै महिला आयोग आएका हुँदैनन्। उनीहरु अघि नै प्रहरीदेखि लिएर धेरै ठाउँमा पुग्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अनि त्यहाँबाट केही हुन नसकेपछि रुँदै यहाँ आउँछन्।’
समाजमा विद्यमान विभिन्न संस्कार जस्तैः दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप, बहुविवाह आदि जस्ता घटनाहरुका कारण महिलामाथि हुने हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहको देखिन्छ। जसका लागि आयोगले उजुरी सहजीकरण गर्न ११४५ ‘खबर गरौँ’हटलाइन सेवासमेत उपलब्ध गराएको छ। तर, आयोगबारे जानकारी नहुँदा महिलाका उजुरीहरु आयोगसम्म नआइपुगेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछिन्।
उनका अनुसार आयोगका कामहरू नदेखिने मुख्य कारण नै कम क्षेत्राधिकार हो। ‘महिलाका हक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न राज्यले अधिकार त दियो। तर, क्षेत्राधिकार कम रहेको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले आयोगले गरेका कामहरू समेत देखिएका छैनन्।’
