साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको सय केजी बढी सुन बरामद प्रकरणले संसदमा दलहरुको रोइलो मच्चिएको छ। साउन १० गते र १५ गते दलहरूले आ-आफ्नो अडान नछोड्दा बैठक नै बस्न सकेन।
सुन प्रकरणमा सत्तापक्षका मन्त्रीदेखि नेताहरुको संलग्तना देखिएको भन्दै एमालेले संसद बैठक चल्न दिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले उक्त सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको अडान लिइरहेको छ।
तर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु नपर्ने अडान लिँदा संसद दलहरुले रोइलो मच्चाउने थलो बनिरहेको छ। यसअघि पनि पटक–पटक दलहरुले हरेक कुरामा संसद अवरूद्ध गर्दै आएका छन्।
सय केजी बढी सुन बरामद प्रकरणमा दुई पटकको संसद बैठक स्थगित भयो। साउन १० गते एमालेका सांसदहरूले रोष्टम अगाडि उभिएर नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरे। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संलग्नताबिना सुन विमानस्थलबाट बाहिरिन नसक्ने भन्दै यसको छानबिन गर्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरले सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुलाई पाँच दिन छलफलको समय दिए र साउन १५ गते सोमबारका लागि बैठक बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसद खुलाउने विषयमा छलफल पनि भयो।
तर सोमबारको संसद बैठक सुचारु नै नभएर स्थागित भयो। एमालेको अडान उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र सरकारको अडान अहिले नै गर्नु नपर्नेबीचमा संसद बन्धक बन्यो।
सोमबारको बैठक स्थगित गरेर आज बोलाइएको छ। तर आजको बैठक पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग पुरा नभएमा चल्न नदिने एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।
‘सुरक्षा मजबुत मानिएको विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल मन्त्रीको संलग्नताबिना, मन्त्रीको जानकारीबिना कसरी सुन बाहिर आयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ सचेतक बर्तौलाले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ताधारी मुर्धन्य नेताहरुको नेक्सस देखियो। त्यसैले हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको हो।’
उनले मन्त्री मातहतको निकायबाट सुन प्रकरणमा मन्त्रीमाथि नै छानबिन हुन नसक्ने बताए। छानबिन गरिरहेका निकाय मन्त्री मातहतका हुन्। ‘हामीलाई मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका छौँ। के उनीहरुको निकायले उनीहरुलाई सोधनी होला कि नहोला? गम्भीर प्रश्न यही हो,’ बर्तौतालाले भने, ‘यदि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइयो भने राजस्व, प्रहरीसँगै रहेर काम गर्छ र अनुसन्धान जरासम्म पुग्छ।’
एमालेको यो अडानलाई सत्ता सरकारले इन्कार गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सुन तस्करी प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको भन्दै अर्को उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुनपर्ने बताए।
बरु उनले एमालेलेको नियतमाथि नै खोट देखेका छन्। उनले भने, ‘एमालेको नियत त के हो भन्ने देखिँदै आएको कुरा हो। केही बोलेमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, छानबिन भइरहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति गठन गर्ने कस्तो नियत हो एमालेको?’
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनलाई विश्वास नगर्नु नै एमालेको नियत ठिक नरहेको पाण्डेको भनाइ छ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था हो?
सत्ताको बागडोर सम्हालेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षको आ-आफ्नै अडान देखिन्छ। तर प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत भने फरक छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘अहिले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान ठिकै छ। अनुसन्धान भइरहेकै छ। हाम्रो माग भनेको सुन प्रकरण वा अन्य सबैको अनुसन्धान जरैसम्म हुनुपर्छ भन्ने छ।’
परियारले रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग नगरेको बताए। उनले भने, ‘राजस्व अनुन्धान, प्रहरीको छानबिनलाई एकदमै अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन किन भने गरिरहेको छ। हाम्रो माग यो जरैसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हो। सरकारको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हामीले देखेका छैनौं।’
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालले संसदीय समिति गठन गरेमा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन्। ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्षकै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको भन्ने छ। सरकार मतहत रहेको निकायले के सरकार सञ्चालकलाई छानबिन गर्छन त? भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक छ,’ उनले भने, ‘सरकार मातहत रहेको निकाय, संसदीय समितिले मिलेर छानबिन गरे अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ।’
तर उनले संसदीय समितिले छानबिन गरेका सबै कुरा टुंगोमा पुग्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न रहेको बताए। ‘सबै कुरा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैमा टुंगोमा पुग्छन् भन्ने छैन। किनभने यसअघिका विभिन्न घटनाले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर संसदीय समिति बनाएर काम गरे विश्वासको वातावरण बन्छ।’
