गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले २०७८ साउन १० मा घरेलु रक्सी ब्रान्डिङ गर्न ‘स्थानीय मदिरा ऐन (कोदो तथा खुर्पानीको रक्सी) उत्पादन, ब्रान्डिङ, विक्री, वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गर्यो।
गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभामार्फत् बहुमतबाट उक्त ऐन पारित भएसँगै लुकिछिपी उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने र स्थानीय तहको आयश्रोत वृद्धि हुने पालिकाको अनुमान थियो।
स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन हुने कोदो, गहुँ, मकै, खुपार्नी तथा विभिन्न फलफूलका रसबाट मदिरा उत्पादन गर्ने र त्यसको विक्री वितरणबाट आय आर्जन गर्नुको साथै गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुसार गाउँपालिकाले उक्त ऐन ल्याएको थियो।
मालिका गाउँपालिकाले मदिरा ऐन जारी गरिरहँदा नेपाल प्रहरी स्थानीयले उत्पादन गरेको घरेलु मदिरा बरामद गरेर खाल्डोमा खन्याउन तल्लिन थियो। मदिरा ऐनअन्तर्गत् मदिरा नियमावली २०३३ ले मदिराको विक्री वितरणलाई पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सरकारले अवैध मान्दै आएको घरेलु मदिरालाई मालिका गाउँपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने नीति पारित निकै चर्चा चलेको थियो।
तर, मालिकाबासीले न त मदिरा उत्पादन गर्न पाए, न त गाउँपालिको मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने योजना सफल भयो।
मालिका गाउँपालिकाको लागि केन्द्र सरकारको कानुन बाधक बन्यो।
‘हामीले ऐन, कानुन त बनायौँ तर संघीय कानुनले अप्ठ्यारो पार्यो। हाम्रो योजना कार्यन्वयनमा आउन सकेन’, गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगतबहादु पौडेलले भने।
पौडेलकाअनुसार ऐन पारित भएपछि तीन समूह घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि उद्योग खोल्ने प्रस्ताव लिएर कार्यालय आएका थिए। उनीहरुले मदिरा उत्पादनको लागि साइट (क्षेत्र) हेरिसकेका थिए। सबै योजना बन्यो तर उद्योग दर्ता भएन्।
‘सबै कुरा सकेर टोली दर्ता गर्न गएको थियो तर अहिले रक्सी उद्योग दर्ता गर्न नपाइने रहेछ। त्यसपछि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन’, पौडेलले भने।
त्यसपछि मालिका गाउँपालिका हच्कियो। उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने युवा पलायन भए।
घरेलु मदिराबाट आय आर्यजन गर्न सकिने, आत्मनिर्भर बन्न सकिने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने ठहरसहित स्थानीय निकायहरू घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा बजारीकणमा आकर्षित भइरहेका छन्।
मालिका गाउँपालिकामा अहिले पनि परम्परागत तवरले मदिरा उत्पादन त भइरहेको छ। तर, व्यवस्थित नहुँदा समस्याहरू पनि थपिरहेका छन्।
त्यसो त अहिलेका गाउँपालिका प्रमुख देविराम अर्याललाई घरेलु मदिरा उत्पादनबारे चासो नै छैन।
‘मदिरा ब्रान्डिङको नीति अघिल्लो नेतृत्वले ल्याएको हो। हामीले त बजेट पनि छुट्याएका छैनौँ’, गाउँपालिका प्रमुख अर्यालले भने, ‘अहिले त्यता हाम्रो ध्यान छैन। बरु कृषि क्षेत्रमा पो काम गर्ने हो, दूध उत्पादन गर्ने हो।’
अन्तत: मालिकाको घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ योजना अलपत्रै रह्यो।
०००
कोशी प्रदेशकी तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने अभियान नै सुरु गरिन्। राईले २०७७ चैतमा मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै भनेकी थिइन्, ‘लोकल रक्सी ब्यान्ड होइन, ब्रान्डिङ गर्छु।’
गाउँघरमा उत्पादन हुने र विक्री वितरण हुने स्थानीय रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर विक्री वितरण गरी स्थानीयबासीको जीवनस्तर उकास्न सकिने ठहर थियो उनको।
राईको सोही अवधारणाअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको नेतृत्वको १० सदस्यीय घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवर्द्धनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गर्यो।
राई मन्त्री रहेका बेला घरेलु मदिरालाई ‘ब्यान्ड (प्रतिबन्ध) होइन ब्राण्ड’ बनाइनुपर्ने अवधारणाअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सीपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने’ योजना समावेश गरेको थियो।
तर, त्यही बखत सरकार ढल्यो। राई मन्त्रालयबाट बाहिरिइन्। त्यसपछि आएको सरकारले चासो दिएन्।
उसको यो योजना पनि सफल हुन सकेन।
‘स्वदेशी मदिरा उत्पादन गर्न राज्य बाधक बनेकाे छ। यिनीहरूलाई विदेशी ब्रान्डका रक्सी कम्पनीहरूले पैसा खुवाएका छन्। त्यही पैसा पचाउन सरकार, प्रहरी, वकिल, पत्रकारले घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गर्नेहरूलाई दबाबमा राखिरहेका छन्’, राईले भनिन्।
कानुनी अड्चन
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरुले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अगाडि सारे पनि कार्यन्वयन आएको छैन। घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने नाममा स्थानीय तहहरूले रकम खर्च गरिरहेका छन्। तर, प्रयासहरु सफल भएका छैनन्।
तर, पनि यस्ता नीति कार्यक्रम बनाउनमा अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तह भने तल्लीन छन्।
घरेलु मदिराबाट आय आर्यजन गर्न सकिने, आत्मनिर्भर बन्न सकिने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने ठहरसहित स्थानीय निकायहरू घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा बजारीकणमा आकर्षित भइरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु रक्सी ब्रान्डिङको लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मार्फत् १२ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ।
‘आदिवासी, जनजाती समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित मौवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ कूल रु. १२ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ’, लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ।
घरेलु मदिरा ब्रान्डिङबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै आय आर्जन गर्न सकिने लुम्बिनी सरकारको ठहर छ।
‘अन्य देशले रक्सीलाई आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाएको छ। रक्सी बेचेरै कति देशहरू धनी बनिरहेका छन् भने नेपालमा किन हुँदैन त ? भन्ने भएर घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको लक्ष्य लिएको छ’, लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले बताए।
मुख्यमन्त्रीको अग्रसरतामै मन्त्रीपरिषद् बैठक हुँदै घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको योजना सरकारले ल्याएको हो।
लुम्बिनीले बजेट विनियोजन मात्रै गरेको छ। तर, अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदलसमेत गठन भएको छैन। अब बन्ने कार्यदलले करिब एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
र, त्यही प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनीले ऐन कानुन निर्माण गर्नेछ। त्यसपछि लुम्बिनीबासीले निर्बाध रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर आय आर्जन गर्नसक्ने लुम्बिनी सरकारले योजना छ।
तर, प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउनेमा अशंका रहेको लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख विजयकुमार कार्की बताउँछन्।
‘यो काम त प्रदेश सरकारबाट हुने होइन्, संघीय सरकारसँग समन्वय त नगरी हुँदै हुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अझै काम सुरु नै भएको छैन। पहिला कार्यविधि बनाउन त, अनि हेरौँ न के-के हुन्छ।’
लुम्बिनी मात्रै होइन्, यस वर्ष ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र तेह्रथुपको छथर गाउँपालिकाले पनि घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमै कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।
यद्यपि, प्रदेश तथा स्थानीय तहरुले घरेलु मदिरा ब्रोन्डिङमा जति नै कसरत गरे पनि केन्द्र सरकारको समन्वय र विगतका ऐन कानुन संशोधनबिना सम्भव नहुने कार्की बताउँछन्।
‘घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न केही गाह्रो छैन। अब ती राजाको पालाका कानुन मानेर खुम्चिरहनु हुँदैन। देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो, देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्यसैले नेतृत्व गर्नेहरुले चाहने हो भने केही गाह्रो छैन, एउटा दुईटा कानुन संशोधन गरे भइहाल्छ’, राईले भनिन्।
मदिरा ऐन २०३१ अनुसार मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणको लागि इजाजतपत्र अनिवार्य छ। मदिरा ऐन २०३१ (३)मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले इजाजत बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिमबाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन।’
सोही ऐनको धारा ४ मा भनिएको छ ‘कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिमबाहेक मदिरा विक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार, रेष्टुरेण्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन।’
त्यस्तै मदिरा विक्री वितरण नियमन निर्देशिका २०६५ ले पनि मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणको लागि इजाजत लिन अनिवार्य गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३, लागूऔषध अपराध निषेध एवम् मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन अभियान, २०७५ ले मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणको नियमन गरेकाे छ।
माथिका सबै कानुनअनुसार मदिरा उत्पादन, विक्री, वितरण तथा निर्यातको लागि इजाजतपत्र अनिर्वाय छ।
तर, हाल स्थानीय क्षेत्रमा यो कानुन व्यवहारिक छैन। सानो परिणाममा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूले इजाजतपत्र लिने तहसम्म पुग्दैनन्। यो प्रक्रिया नै जटिल छ। त्यसैले स्थानीयस्तरमा मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङको लागि केन्द्र सरकारले नै तदारुकता देखाउन जरुरी छ।
वार्षिक तीन लाख लिटर घरेलु मदिरा माटोमा खन्याउँछ प्रहरी
एकातिर घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको अभियान चलिरहँदा अर्कोतिर प्रहरीले इजाजतपत्र नलिई उत्पादन तथा वित्री वितरण गरेको मदिरा ठुलो परिणाममा नष्ट गरिरहेको छ।
प्रहरीले मदिरा ऐन २०३१ मा टेकेर वार्षिक तीन लाख लिटर बढीको घरेलु मदिरा नष्ट गर्दै आइरहेको छ।
प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशभर ३ लाख १२ हजार ९ सय ५ लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ७४ हजार १ सय ३४ लिटर नष्ट गरेको छ। भने, सबैभन्दा कम लुम्बिनीमा रहेको छ। लुम्बिनीमा प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ३० लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ।
उक्त आर्थिक वर्षमा इजाजत नलिई घरेलु मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण गरेको अभियोगमा ४४ जना पक्राउ परेका छन्।
त्यस्तै प्रहरीले आर्थिक वर्षमा २०७८-०७९ मा देशभर ३ लाख ६३ हजार ७३ लिटर मदिरा नष्ट गरेको छ। यस वर्षमा पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६३ हजार ३ सय ८४ लिटर मदिरा नष्ट गरिएको छ। भने, त्यस वर्ष लुम्बिनीमा मदिरा बरामद नै भएकाे छैन।
उक्त आर्थिक वर्षमा पनि इजाजत नलिई मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने ३५ जना पक्राउ परेका छन्।
सरकारले चाहे गाह्रो छैन
एकातिर घरेलु मदिरामा सम्भावना देख्ने र अर्कोतिर घरेलु मदिराबाट समस्या देख्नेबीच खाडल पुर्न सकेमा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कठिन नरहेको कोशी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री राई बताउँछिन्।
‘घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न केही गाह्रो छैन। अब ती राजाको पालाका कानुन मानेर खुम्चिरहनु हुँदैन। देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो, देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्यसैले नेतृत्व गर्नेहरुले चाहने हो भने केही गाह्रो छैन, एउटा दुईटा कानुन संशोधन गरे भइहाल्छ’, राईले भनिन्।
घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेसहरूलाई उनीहरूले चाहे अनुसारको कानुन बनाउन र चाहेअनुसारले कार्यन्वयन गर्न दिनुपर्ने तर, यसमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको राई बताउँछिन्।
‘स्वदेशी मदिरा उत्पादन गर्न राज्य बाधक बनेकाे छ। यिनीहरूलाई विदेशी ब्रान्डका रक्सी कम्पनीहरूले पैसा खुवाएका छन्। त्यही पैसा पचाउन सरकार, प्रहरी, वकिल, पत्रकारले घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गर्नेहरूलाई दबाबमा राखिरहेका छन्’, राईले भनिन्।
घरेलु मदिरालाई गरेर विक्री वितरण गर्न सके देशकाे अर्थतन्त्रमा ठुलाे टेवा पुग्ने उनकाे दाबी छ। त्यसकाे लागि केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्छ।
