देशमा ‘राजावादी’ र ‘गणतन्त्रवादी’बीच ध्रुबीकरण बढ्दै गइरहेको बेला संसदको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। 

हरेक दुई महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठक अनियमितजस्तै छ। केही दिनयता देशभरि राजावादीहरूको प्रदर्शन बढिरहेको छ। 

त्यसको विरोधमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूले समेत प्रदर्शनको घोषणा गरिरहेका बेला नेपाली काँग्रेस भने मौन छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा नेपाली काँग्रेस अहिले मुख्य साझेदार हो। नेकपा एमालेले समेत राजावादीहरूका विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनहरू घोषणा गरिसकेका छ। यसअघि नेकपा एमालेकै पहलमा ‘गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन’ घोषणा गर्न नेपाली काँग्रेसले मानेको थिएन। 

पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने कार्यसम्पाद समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन र आगामी महाधिवेशनका बारेमा पनि छलफल हुनसक्ने काँग्रेस नेताहरूले जनाएका छन्। विधानअनुसार आगामी २०८२ मंसिरमा नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन हुनुपर्नेछ। 

केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित ४६ सदस्यीय हुनुपर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पूर्णता भने दिन सकेका छैनन्। अहिले ३७ सदस्यीयमात्रै छ। 

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा छलफल गरी समसामयिक दृष्टिकोण र रणनीति निर्माण गर्ने, पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार अभियान घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्नेलगायतका अधिकारहरू छन्।