गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा कैदीहरू राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

आइतबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको  बैठकले  सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको थियो।

छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री लेखकले भौतिक अवस्थासँगै महिला कैदीको थोरै ठाउँ भएपनि, पुरुष कैदीहरूलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरू बसाल्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई चाहिने एकसय कोठा हो तर ४५ कोठामा काम चलाउनु परिरहेको अवस्था छ। भएका कारागारहरूको अवस्था पनि जिर्ण छ। सानोतिनो भूकम्प आयो भने पनि भत्किने सम्भावना उच्च छ।’

उनले हिरासतको स्थलगत अनुगमन गरेसँगै सुधारका लागि मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको बताए।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, मधेश प्रदेशमा र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्यन भएको रिर्पोटहरू मैंले प्राप्त गरेको छु। मन्त्रालयले पनि प्राप्त गरेको  छ। मन्त्रालयले यो विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेको छ। यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरूका लागि हामी अगाडि बढ्छौं।’

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाबाहेक मधेश प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल भएको थियो।