सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

यातायातसम्बन्धि ७ बुँदे माग पुरा सार्वजनिक गर्दै समितिले सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गर्नका लागि विरोध प्रदर्शन गरेको हो।

समितिले विदेशी एप्लिकेसनमार्फत निजी दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे सावरी साधनले गैरकानुनी रूपमा आफूखुसी भाडा तोकी यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।

प्रदर्शनमा सहभागी यातायात व्यवसायी सरोज सिटौलाले राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा नभइ नितान्त सार्वजनिक यातायात बचाएर गरी खान देउ भन्नको लागि यातायात व्यवसायीहरू सडकमा आएको बताए।

उनले भने, ‘नेपाली यात्रुवाहक सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधन हाम्रो विस्थापित भइसक्यो। अब रातो प्लेटका कारण हामी पनि विस्थापित हुने समय भयो। हामी कुनै राजनीतिक एजेण्डा लिएर आएका हैनौं। नितान्त सार्वजनिक यातायात बचाएर गरि खान देउ भन्नको लागि हो। लाखौँ यातायात व्यवसायी र स्वरोजगार साथिहरूलाई विस्थापित गर्ने ऐन आएको छ त्यो फिर्ता हुनुपर्छ।’

साथै उनले पटक पटक सरकारसँग गरेका मागहरू र सर्वाेच्चको गरेको निणर्य कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए।

यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरू-

१. सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन रातो प्लेट सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली, २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।

२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।

३. सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको कममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघसंगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता–सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।

४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्न माग गर्दछौँ ।

५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौँ ।

६. बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौँ ।

७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल सम्बोधनको माग गर्दछौँ ।