परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र नभई सबैको सहयोगमा मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्भर रहने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसादहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “कूटनीतिकसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले यसमा सावधानी आवश्यक छ, कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ, अन्तरराष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिका आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निर्भर रहन्छ।”
नेपालको विश्वका १६६ मुलुकसँग कूटनीति सम्बन्ध कायम रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शुत्रता भन्ने मान्यताका साथ पारम्परिकहित र लाभमा आधारित भएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिएको छ, विश्वमा नेपालप्रति आकर्षण बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।”
नेपालले हासिल गरेको मौलिक शान्ति, जलवायु र वातावरण संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिका, समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान विश्व समुदायमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्रनीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई चुस्त तुल्याउन समाजका विभिन्न पक्षसँग राष्ट्रिय कार्यशाला नै आयोजना गरेर सल्लाह र सुझाव लिने कामको थालनी गरिएको छ भने।
उनले भने, “देशको पारस्परिकहित र लाभका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ, सार्क र विमस्टेकलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एकअर्काका पूरकका रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ।”
नेपालको सीमाको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, दुई देशबीच सीमा स्पष्ट पार्ने र सीमाका खम्बालाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ, खुला सीमाना नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक विराशत हो, उनले भने।
नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तारका लागि योगदान पु¥याउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन औपचारिकारुपमा कहीँकतै सार्वजनिक भएको छैन भन्दै उनले मन्त्रालयले राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता गरेको छैन भने।
यसअघि राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश नगरी किन राष्ट्रपतिकोमा पु¥याइयो भन्नेलगायत विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। (रासस)