कृषि सचिवले भने– विषादी फलफुल तथा तरकारीको चेकजाँच नगर्नु भन्ने जानकारी मलाई छैन। (भिडियोसहित)

बिएल

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले भारतबाट आयात गरिएको खाध्यान्नको चेकजाँच कार्य नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भारतबाट ल्याइएका फलफुल र तरकारीलगायतका खाध्यान्नको चेकजाँच कार्य हाललाई रोकिएको बताएका थिए।

मन्त्री खनालले संसदमा ५ वटा प्रदेशको भारतसँग जोडिएको नाकामा ७ वटा प्रयोगशाला रहेको तर अहिले परीक्षण कार्य रोकिएको जानकारी गराएका थिए।

भारतबाट आयात गरिएको फलफुल तथा तरकारीमा विषादी मिसिएको भन्दै सरकारले गत सातादेखि ल्याब परीक्षण नगराई देश भित्र्याउन नदिने नीति अवलम्बन गरेको थियो। तर, भारतको विरोधपछि सरकार पछि हटेको जनगुनासो आइरहेको बेला सचिव जिसीले ब्रेक एन लिंक्स (बीएल) लाई छोटो अन्तर्वार्ता दिँदै भने, ‘एक नम्बर प्रदेशको बिर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालिमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका विषादी परीक्षण केन्द्रबाट २ समूहमा ५०–६० प्रकारका विषादी चेकजाँच हुँदै आएको छ। यो कार्य रोकिएको छैन।’

मन्त्री खनालले पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट पास भएकोले आफूले रोक्नु परेको जिकिर गरेका थिए।

वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भिन्न छ। कृषि मन्त्रालयले आयत भएका कृषिजन्य सामाग्रीको मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्छ तर क्याबिनेटमा प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत लैजानु पर्ने हुन्छ।

यसरी निकासी पैठारी ऐनअन्तर्गत निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन कृषिले गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सचिव जिसीले विषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव र असार २ मा सरकारले गरेको निर्णयको आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘पूर्वाधार नभएकाले हाललाई परीक्षण गर्न सकिन्न भन्ने प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयले पूनः मन्त्री परिषद्मा लगेको र पास भएको विषयमा मलाई आधिकारिक जानकारी छैन,’ जिसीले भने।

सरकारले २०७१ सालदेखि सीमामा भएका प्रयोगशालामार्फत विषादी परीक्षण गर्दै आइहरेको छ।

‘हामीले त्यो प्रयाप्त छैन भनेर सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेका थियौं। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गरी एकीकृत परीक्षण प्रणालीको सुरुवात गर्ने विषयमा सरकारले प्रकिया अगाडि बढाईसकेको छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कृषिले ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

 

 

प्रकाशित मिति: : 2019-07-08 17:39:01

प्रतिकृया दिनुहोस्