प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले आफूले पद्भार सम्हालेको १ वर्षको पुगेको अवसरमा अदालतमा गरिएका काम र सुधारका प्रयासको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदै उनले यस अवधिमा मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार आएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ऐन कानुन बमोजिमनै एनसेललाई कर तिराउन आदेश दिइएको बताए। राणाले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा न्याय किनबेच गर्न खोज्ने कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको दाबी गरे।
राणाले न्यापरिषद समक्ष आएका विभिन्न न्यायाधीशका आचरणसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गरी १४७ मध्ये ६० वटा उजुरीको टुंगो लगाइएको जानकारी दिए। त्यस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका गरी ८ जना न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको तथा एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले जानकारी दिए। यस्तै, न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषयलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले थालेको सुधारका कामको सूचीमा समावेश गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा राणााले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वनजंगल, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरुको बासस्थानमा पर्ने असरबारे बुझ्न तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको बताए। उनले सरकारले गर्ने काम र अदालतको संवैधानिक दायित्व फरक विषय भएकोसमेत प्रष्ट पारे।
