२८ पुस, विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन । यो प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भए पनि प्रदेशको नामबारे नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य विभाजित छन् ।
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । त्यसअनुसार, सातमध्ये चार प्रदेशले नाम र राजधानी तोकिसकेका छन् । प्रदेश १ ले पनि गत वैशाखमा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको छ, नाममा भने सहमति नजुट्दा थाती रहेको छ ।
