जुम्लाकाे तातोपानी- ४ गिडीखाेलामा गैरदलित केटीलाई दलित केटाले भगाएपछि दलित केटाकाे घरमा आगाे लगाइयाे। आगाे लगाउने गैरदलित केटीका दाइ हिक्मत गिरी भएकाे प्रहरीले बताएकाे छ। केटा दलित हुनु र उनकाे घर जलाइनुले मुद्दा आपराधिक उपद्रवकाे मात्रै नभएर जातीय विभेदकाे समेत भएकाे आगजनिबाट घरबारविहीन बनाइएका केटी भगाउने मुकेन्द्रका दाइ भरत नेपालीले बताएका छन्।
‘हाम्राे घर जलाउनुभन्दा अगाडि मैले सबै विकल्पहरु खुला गरेकाे हुँ। केटी पक्षकी आफन्त नारायणी जैशीले मलाई फाेन गरेर केटीले आफूले बिहे गरेर आएकी हुँ मलाई नखाेज्नु भनेर भनी भन्नुभएको थियाे,’ उनले भने, ‘नारायणी जैशीले पनि जातीय विभेद गर्नुभएको छ। उहाँले तिमीहरु सार्की हाै सार्कीकाे स्थानमा बस्नु भन्नू नै जातीय विभेद हाे। आवश्यकताअनुसार थप कानुनी प्रक्रियामा जानेछाैँ।’
भरतले घटनालाई जातीय विभेद हाे भन्दै केटीका दाइ, बुबा र काका तीन जनाकाे नाममा किटानी जाहेरी दिएका छन्। तर, केटीका दाइबाहेक अरु दुई जनालाई पक्राउ नगर्नु नियत भएकाे र घटनालाई ताेडमाेड गर्न खाेजिएकाे उनकाे भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले दलित सेवा संघका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर सार्की र सचिव रामबहादुर नेपालीलाई बाेलाएर याे घटनालाई जातीय विभेदकाे घटना कसरी भन्न मिल्छ भनेर साेधेकाे रहेछ,’ उनले भने, ‘यस्ताे प्रश्न गरेर हताेत्साहित बनाउनुकाे मक्सत के हाे ? नारायणी जैशीले जातीय विभेदकाे मनसायले फाेन गरेर कमजोर बनाउन खाेज्ने। उहाँका श्रीमान मानव अधिकार आयाेगमा काम गर्नुहुन्छ। अनि जिल्लाकाे मानव अधिकार आयाेगले यस्ता खाले प्रश्न गर्ने हाे भने घटनालाई ताेडमाेड गर्न खाेजिएकाे प्रष्ट हुन्छ।’
उनकाअनुसार आफूलाई घरबारविहीन बनाउँदासमेत मानव अधिकार आयाेगले चुइक्क बाेलेन। दलितकाे मानव अधिकारकाे वकालत गरेन। यसाे नगर्नुकाे पछाडि सरासर आपराधिक उपद्रव र जातीय विभेदकाे घटनालाई ताेडमाेड गर्ने प्रयास हाे। अपराध संरक्षण गर्ने प्रपञ्च हाे।
उनले भने अनुसार नै केही संचार माध्यममा बालिका बन्धक तथा बेपत्ता बनाएकाे अपराध भन्ने शीर्षकमा समाचार बनाइएकाे छ। ती संसार माध्यमहरु समाचारभन्दा पनि न्यायाधीशकाे भूमिकामा देखिएकाे दलित सेवा संघका सचिव रामबहादुर नेपालीले बताए। ‘हरेक अपराधकाे कानुनी उपचार हुन्छ। किशोरी बन्धक बनाइयाे वा बेपत्ता पारियाे भन्ने काम प्रहरीकाे हाे कि संचार माध्यमकाे ?,’ उनले भने, ‘पीडित कानुनी उपचारमा जानुपर्छ। अंग पुगेकाे छ भने मुद्दा प्रक्रियामा गएर कारबाही गराउन सकिन्छ। तर, एउटा अपराध भएकाे छ भने त्यसकाे बदला पनि अपराध नै हुँदैन।’
केही सिमित मुट्ठीभर संचार माध्यमले समाचार बनाएकाे भन्दा परिस्थिति निकै भिन्न भएकाे भरतकाे तर्क छ। उनले केटा र केटी दुबै सम्पर्कमा नरहेकाे अवस्थामा कसले कहाँ बन्धक बनाएकाे छ ? वा बेपत्ता पारेकाे छ भनेर भन्ने भन्दै प्रश्न गरे।
‘केही गाेजीका मिडियाहरुले समाचार ताेडमाेड गरिरहेका छन्। कसले बेपत्ता पार्यो वा अपहरण गर्यो भनेर किटानी गर्नलाई मिडिया अदालत हाे ?,’ उनले भने, ‘म पनि उनीहरुले मेराे भाइलाई मारेर खाेलामा फालिदिए भन्न सक्छु। किनभने मेरा सारा परिवारलाई जलाए मार्ने उदेश्य राखेर घर आगाे लगाउनेले भाइ मार्न सक्दैन भनेर कसरी भन्ने ?’
मूलधारका संचार माध्यम, अधिकारवादी संघ संस्था, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले अन्तरजातीय विवाह पश्चात् घर जलाइएकाे भनेका छन्। प्रहरी समक्ष बयान दिँदा आवेगमा आएर घर जलाएकाे भनी केटीका दाइले नै स्वीकारेका छन्। केही संचार माध्यममा केटा र केटीकाे उमेरकाे विषयलाई लिएर बहस थालिएकाे छ। किशोरीकाे उमेर २०६५ मंसिर ८ लाई आधार मानेर गन्दा १४ वर्ष सात महिना हुन आउँछ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ काे दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। ऐनले गरेकाे व्यवस्थाअनुसार किशोरी भगाउने केटाकाे उमेर पनि विवाहकाे लागि याेग्य देखिँदैन। उनकाे प्रमाणपत्रमा २०६० भदाै ५ गते जन्म मिति उल्लेख छ। जन्म मितिअनुसार उनी १९ वर्ष १० महिनाका देखिन्छन्।
साेही ऐनकाे दफा (२) मा उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकाे छ। यस हिसाबले उनीहरुले विवाह नै गरेकाे खण्डमा विवाह संवत्: बदर हुन्छ। यदि बल गरेर विवाह गरिएकाे खण्डमा दफा (३)काे प्रावधानअनुसार कानुनी कारबाहीकाे बाटाे खुला छ। दफा (४) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भनि उल्लेख गरिएकाे छ।
नेपालकाे कानुनअनुसार केटाकेटी दुबैकाे उमेर पुगेकाे देखिँदैन। तथापि, केटी वा केटा पक्ष दुबैलाई कानुनी उपचारमा जाने छुट हुँदाहुँदै गैरकानुनी बाटाे अपनाउनु आपराधिक मानसिकता भएकाे दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले बताए। ‘घटनाकाे प्रकृतिअनुसार मुद्दा जुस्ताे पनि बनाउन पीडितलाई छुट हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर केटाकाे जात हेरेर थप आपराधिक गतिविधि गर्न पाइँदैन।’
बालविवाह गैरकानुनी हुँदाहुँदै यसलाई प्रसय दिन नहुने सचिव नेपाली बताउँछन्। ‘जिल्लाका धेरैजसो गाउँमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह भएका छन्। त्यतिबेला याे कुरा उठ्दैन,’ उनले भने, ‘तर जतिबेला जातकाे प्रश्न उठ्छ त्यतिबेला भने बालविवाहकाे बहस सतहमा आउँछ।’
उनले भनेजस्तै छ नेपालमा बालविवाहकाे तथ्यांक पनि। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणकाअनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरु १८ वर्षभन्दा अगाडि नै बिहे गर्छन्। यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषहरु १८ वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्छन्। यी कानुनअनुसार यी सबै विवाह बदर हुन याेग्य छन्। यी विवाहकाे बेला सरकारी प्रतिनिधिदेखि अधिकारकर्मीसम्म भाेज खान गएका कयौं घटनाहरु छन्। तथापि, बालविवाहकाे कुरा उठ्दैन।
मुकेन्द्रसँग भागेकी केटीलाई आफूले बहिनी जस्तै मानेर उनका आफन्तलाई सघाउँछु भन्दा भन्दै पनि आफ्नाे सारा परिवारलाई समुल नष्ट गर्ने उद्देश्यका साथ घर आगाे लगाएपछि कानुनकाे सहारा लिन बाध्य भएकाे मुकेन्द्रका दाइ भरतले बताए। उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ काे दफा २८५ अनुसार आपराधिक उपद्रव र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ काे दफा १६६ अनुसार जातीय विभेद विरुद्धकाे मुद्दा दायर गरेका छन्।
भिडियाे :
