आज माघ १९ अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राजनीतिक कू’ गरी शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दिन। पूर्वराजा शाहले २०६१ साल माघ १९ गते आजैका दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी शाही सम्बोधनमार्फत शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए।
योे दिनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो दिनको रुपमा लिने गरिन्छ। २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले ‘राजनीतिक कु’ गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असक्षम भएको भन्दै अपदस्त गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।
दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजा बन्न पुगेका शाहले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइनसमेत बन्द गराएका थिए।
एफएम रेडियोमा समाचार भन्न रोक लगाइएको थियो भने सञ्चार गृहमा सेना परिचालन गराइएको थियो। राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। लेख्न, पढ्न र बोल्न पाउने अधिकारमाथि कडा निगारानी गरिन थालिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी विश्वव्यापी रूपमा विरोध भयो।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। तर लामो समयसम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भयो।
फलस्वरुप २०६२/०६३ मा चलेकाे १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन भयाे। सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो। राजाले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर आन्दोलन मत्थर भएन। राजसंस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। र पछि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो।
ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक बनायो। ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुर्यायो। आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो। माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन वि. सं २०६४ साल चैत्र २८ गते गराइयो।
सो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत र समानुपातिकतर्फ अत्याधिक अन्तरले अग्रता कायम गर्न सफल रह्यो। जसको परिणाममा ६०१ स्थानमध्ये ने.क.पा.(माओवादी) २२९, कांग्रेस ११४, एमाले १०९, फोरम ५१ र अन्य २५ साना दलहरु विजयी बने।
२०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलूकमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो। २०६६ असार ६ गते संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो। २०६५ श्रावण ३२ गते संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले क. प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्यो र माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, फोरम, जनमोर्चा, संयुक्त बाममोर्चा लगायतका दलहरुको सहभागितामा संयुक्त सरकार निर्माण भयो।
प्रधानसेनापतिलाई सरकारले दिएको अवकाशलाई लिएर राष्ट्रपति यादवले असंवैधानिक कदम चालेपछि २०६५ चैत्र २२ गते माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दियो। संविधान निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा भंग भयो। त्यसपछि ३४ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन एमालेबाट माधबकुमार नेपाल निर्वाचित भए। उनले करीव ६२२ दिन सत्ता चलाए। उनले राजीनाम दिएपछि एमाले बाटै वि.सं. ६७ साल फागुन २३ गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। उनले २०४ दिन सत्ता सम्हाले।
त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनले ५६३ दिन सत्ता सम्हाले। उनले ५६३ दिन सत्ता सम्हाले। उनले ६९ साल चैत ३० गते राजीनाम दिए। भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो।
२०७० मंसीर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। प्रत्यक्षतर्फ २६ र समानुपातिकमा ५४ सिट गरी कुल ८० सिट जितेको माओवादीले प्रत्यक्षमा १७.७९ र समानुपातिकमा १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। विभिन्न आरोह, अवरोहका बीच २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधान निर्माणमा एमाओवादीको निर्णायक र सकारात्मक भूमिका खेल्यो।
संविधान घोषणासँगै माओवादीको फुटको श्रृंखला जारी रह्यो। त्यसपछि कांग्रेसबाट सुशील कोइराला र एमालेबाट खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपनि केही माखो मार्न सकेनन्। अन्ततः तेस्रो पार्टी माओवादी कोइराला, ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्यो। आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।
दोश्रो संविधान सभाको सदस्यहरुको निर्वाचन वि.स. २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। अन्तत: २०७२ असोज ३ गते यसै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।
त्यसपछि प्रचण्डले ७४ जेठ २३ गते राजीनामा दिए। अनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको आयो। उनले ३०० दिन सत्ता सम्हाले। उनको राजीनामा पछि अहिले तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेबीच पार्टी एकिकरण भएर एमालेको तर्फबाट ओलीले सरकार चलाइरहेका छन्।
अहिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर देश संघीय संरचना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर अझै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न दल र नेताको भूमिका राम्रो हुन नसकेको भन्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। अझै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न दल र नेताहरुको भूमिका जे हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको भन्दै नागरिकहरुमा वितृष्णा समेत उब्जिएको छ।
अझै पनि ज्ञानेन्द्रले चलखेल गरेर राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गरिरहेको चर्चा हुने गर्छ। ज्ञानेन्द्र अहिले आम नागरिकका रुपमा रहे पनि उनी विभिन्न ठाउँमा जाँदा ‘राजा आउ देश बचाउ’ नारा लागिरहन्छ।
२०६१ माघ १९ मा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट देशबासीको नाममा भएको शाही सम्बोधन
“प्यारा देशवासीहरू,
१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।
२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौं। हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो।
राजनैतिको नाममा कानूनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भंग गर्ने प्रयास भए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए।
आतंकवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति संगठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनैतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रदै गएको अवस्थामा आतंककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।
प्यारा देशबासीहरू,
३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन्। तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असंगति सावित गर्ने चेष्टा गर्यो। सत्ताका लागि केन्द्रीत राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो। सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो। जनताको आशा भंग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो। चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो।
जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए, तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन्। राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन। त्यसैले शीघ्रतिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौं। आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटकपटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो।
नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एकमात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो। शान्ति सुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटकपटक दिइएकै हो। तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन। मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने संक्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो। प्रजातन्त्रसमक्ष आतंकवादले तेर्साएको एकदलीय निरकुंशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन। देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन। देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन। दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन्।
४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतंक, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन।
नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भीडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिंदैन। देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो। परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनै पर्यो।
प्यारा देशबासीहरू,
५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो। देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ।
अधिनायकवाद वा निरंकुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असंगति हुन्। सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौ।
शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएरमात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ।
शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निक्र्यौल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्तैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।
६. नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनःस्थापना तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। राजसंस्था सस्तो लोकप्रीयताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ। जनताको प्रभावकारी सुधारको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।
कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस। जनताको शान्ति नखल्बलाईकन प्रभावकारी ढंगमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो।
प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु, युवापुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एकमात्र चाहना हो। हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट पहिचान कायम रहन्छ, सुदृढ रहन्छ।
७. सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानूनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशिल तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ।
आगामी ३ वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ।
प्यारा देशबासी,
८. सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो। सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो। यस्तो जनहितकारी, परिपक्व एवम् सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खल्बलाएर, निर्दोष जनतालाई आतंकित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबरजस्ती चन्दा संकलन गरेर, असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीहरूलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई पाशविक व्यवहार गरेर, सिधा जनतालाई झूटो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको हितमा बनेका विकास योजना ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनता विरोधी अपराध अब बन्द हुनै पर्दछ। अब यस्ता देश र जनता विरोधी अपराधलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई देश र जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भई आतंकवाद समाप्त गरी शान्ति सुरक्षा पुनःस्थापना गर्न खटाइएको छ। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अङ्ग विशेषरूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ। तर राज्य र आतंककारीलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुंदैन। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिएका छन् र दिने नै छन्।
९. बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौं। देशभक्तिको मिलनविन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। यो मौकाको उपयोग गरि राष्ट्रिय राजनैतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिक सरह अवसर र अधिकार बिनाभेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौ। देश र जनताविरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानूनले छाड्ने छैन।
प्यारा देशबासी,
१०. आतंकवाद विरुद्ध नेपालको संकल्पलाई सराहना गर्दै उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्र राष्ट्र, विकास प्रयासलाई अगाडि बढाई राख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतंकवादको जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ।
वास्तवमा सानो देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयम् विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ। यसै अनुकुल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतंकवादलाई निष्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ। नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ, छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाका लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो भइसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ।
११. यसै क्रममा, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधार जारी रहने, सार्वजनिक खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयास अझै प्रभावकारी ढंगमा कायमै राखिने, बैंकिङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने, गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं।
दिगो विकास अब नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ। अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्न दिइने छैन। नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्र विरुद्ध आतंकवादलाई नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन। मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ।
१२. निरन्तर झांगिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दुषित बनाएकोमात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ। परिणामस्वरूप कानूनप्रति साधारण जनताको विश्वास धरमराउन थालेको छ। यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ।
१३. प्रजातन्त्र जीवन शैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विचार पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक अनुसरण गरून्, देश र जनताको हितले मात्रै सबैलाई सधैं निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील एवम् विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीको भविष्यको परिकल्पना हो। मानव अधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेमात्र हैन, २१ औं शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
प्यारा देशबासीहरू,
१४. हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनुपर्दैन। आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैंले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन्। राष्ट्रिय हितको संवर्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ। शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चार माध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यसै कुरालाई मनन् गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौ।
१५. आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ। यस अनुकूल निर्णय पनि भएको छ। अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ। देश आतंकवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी जनता एक हुनै पर्छ। यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौं, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परिचालित हौं। देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई देश र जनताले सहने छैनन्। तर उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिको उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिले पनि बिर्सनुहुँदैन। २१ औं शताब्दीको विचार पद्धति पनि यही नै हो। नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहर्याउन चाहन्छौ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्।
जय नेपाल।”
