प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास भएको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात लगायतलाई विपक्षी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेष अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले १०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
‘ललिता निवास प्रकरणमा १०० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा आएको छ,’ विशेष अदालत भन्यो, ‘हामी पनि प्रतिवादीको नाम पढ्दै छौं । अहिले अभियोग पत्र रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।’
विशेष अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन कर्मचारीहरु दीप बस्न्यात, छबिराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा सारी भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि सरकारले छानबिन शुरु गरेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआई)ले बालुवाटार जग्गा ब्यक्तिका नाममा सर्ने प्रकरणको अनुसन्धान गरी गत शुक्रबार मात्रै गृह मन्त्रालय र अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तो छ अख्तियारको दावी
ललितानिवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरू मध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल उपर समेत जग्गा जफतको मागदावी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौँ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मजुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने। तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२-१०२५–१५ कि.नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट ने. १०२–१०२५–१५ कि.नं. ३०९ र कि.नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाब लेखी पठाउने।
