गोपीनाथ मैनाली
नागरिकका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग सबैभन्दा नजिकको निकाय नै प्रभावशाली हुन्छ । यसलाई स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको हो । यसले सेवाग्राहीले सेवा वस्तु लिँदा हुने लागत तथा छनोटको सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । यसले नागरिकसेवा प्रवाहमा कल्याणकारी अवधारणामा कमी ल्याउन दिँदैन । यसमा कर र मुनाफाको सम्बन्ध अधीक हुन्छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरण शासकीय सुधार रणनीति संयन्त्रको रूपमा संघीय मुलुकमा अभ्यासरत छ । यो संघीयता कार्यान्वयनको सर्त पनि हो । नेपालमा पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको हो ।
वित्तशास्त्री रिचर्ड एम वर्डका अनुसार वित्तीय संघीयताका पाँच सवाल छन् । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर नै वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । पहिलो हो, खर्च जिम्मेवारीको प्रश्न । यसले कुन काम कसले गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । दोस्रो, राजस्व जिम्मेवारीको प्रश्न । यसले कुन निकायले कुन कर लगाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । तेस्रो, तहहरूबीच वित्तीय असन्तुलनको प्रश्न । यसले राजस्व र खर्चलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने उत्तर खोज्छ । चौथो, समतलीय वित्तीय असन्तुलनको प्रश्न । यसले समान तहका सरकारको वित्तीय असन्तुलन घटाउन कस्ता वित्तीय संयन्त्र र क्षमता चाहिन्छ भन्ने उत्तर दिन्छ । पाँचौँ, पुँजी बजारमा पहुँचको प्रश्न । यसले विभिन्न तहले ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई संबोधन गर्छ ।
