सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका विरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त गरेर अध्यादेशमार्फत अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो।
यस रिटमाथि अदालतले मंगलबार आदेश जारी गर्दै कुनैपनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएकाे छ।
दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासकाे आदेशमा भनिएको छ–’निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयु कक्ष,भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यव्स्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक,परिचारिका,एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनू।’
रिट निवेदक पौडेलका अनुसार यस सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत २३ गते बोलाइएको छ।
रिटको पक्षमा निवेदक पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अघिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए।
