गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘कोरोना कोष’मा १ करोड ६२ लाख दाखिला गरिसकेको छ। उसले आफ्ना नेटवर्कमा रहेका विभिन्न देशसँग समन्वय गरी अझै सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेको जानकारी गराउँदै सहयोग जुटाउने अभियानमा छ। संघका पूर्वअध्यक्ष तथा निर्वमान र वर्तमान अध्यक्षले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार संघको खातामा अनुदान दिइसकेका छन्। सबै देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले नेपालीहरुसँग नै आर्थिक सहयोग संकलन पनि गरिरहेका छन्।

प्रत्येक दुई वर्षमा संघको विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुने गर्दछ। त्यो सम्मेलनमा विश्वभर रहेका दुई हजारभन्दा बढी एनआरएन उपस्थिति हुने गर्छन्। संघको साधारण सदस्यता लिने नेपालीको संख्या दुई लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ।  नयाँ सदस्यता र नविकरण दस्तुर एकहजार रुपैयाभन्दा बढी नै छ। त्यो दस्तुरमध्ये आधा रकम राष्ट्र्यि समन्वय परिषदमार्फत संघकै खातामा जम्मा हुन्छ। चुनावमा भाग लिने पदाधिकारीको उम्मेद्वारी दस्तुर पनि संघकै खातामा जान्छ।

करिब ५० करोडभन्दा बढी रकम खातामा मौज्दात रहेको संघको त्यो पैसा अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छ लेखाजोखा छैन। संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको कार्यकाल सन २०११ देखि ०१३ सम्म व्यक्तिगत खल्तीबाट पैसा हालेर साध्य नहुने हुँदा संघको खातालाई दरिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै उनले संघको खातामा पैसा जम्मा गर्न कोष नै स्थापना गरेका थिए। उनको पालमा विभिन्न देश दौडाहामा पुगेर संघको खाता दरिलो मात्र बनाएनन्, भैपरी आउँदा मिनेटभरमै संघको चेक काटेर आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने हैसियत पनि बनाए। त्यो कोषलाई २०१३ देखि १७ सम्म दुई कार्यकाल बिताएका शेष घलेले झन दरिलो बनाए। घलेले त संघको रकम बैंकमा जम्मा गरी एक बर्षमा साढे चार करोडसम्म ब्याज रकम संघलाई आम्दानी गराएर संघलाई आर्थिक रुपमा अरू मजबुत बनाएका थिए। संघको लागि स्वर्णिमकाल वा दुर्भाग्य जे भने पनि घलेकै पालामा भयो। एकातिर संघले लाप्राकजस्तो ५ सय ८३ घर बनाउने परियोजनामा हात हाल्यो भने अर्कोतिर जग्गा माफियाको चंगुलमा संघ फस्यो। उनको पालामा बालुवाटारको ४८ आना जग्गा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो। यस जग्गाका विषयमा घले कसरी फँसे भन्दापनि घलेलाई कसरी फँसाइयो त्यो महत्वपूर्ण छ। 

जग्गा खरिद प्रक्रियामा तत्कालिन उपाध्यक्ष भवन भटृको अगुवाईमा ५ सदस्यीय एक समिति  गठन गरिएको थियो। त्यही समितिले बालुवाटारस्थित ललितनिवासको जग्गा घलेलाई सिफारीस गरेका हुन्। सोझा मानिएका घलेलाई फसाउन संघकै चतुर मानिएका बेलायततिरका मान्छेको हात छ भनिन्छ। 

जग्गा किन्ने चक्करमा एनआरएन रहेपछि त्यहाँका स्थानीयहरुले पटकपटक एनआरएनका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराउँदासमेत उनीहरुले जर्बजस्ती मन्त्रीपरिषदबाट रजिष्ट्रेसन शुल्क मिनाहा गराई मालपोतबाट पास गराए। तत्कालिन समयमा भवन निर्माणको लागत १५ करोड राखिएको थियो। त्यो भवन बनाउन त्यो नक्सा तयार गर्न बेलायततिरकै एकजना नेपाली इन्जिनियरलाई जिम्मा दिइयो। ती इन्जिनियरले भवन निर्माणमा पैसा देखे अनि आफ्नो बेलायत बसाईलाई छोट्याएर नेपाल फर्के। त्यसपछि आंकलन गरिएको लागतभन्दा कति लागत बढी भयो त्यसको हिसाबकिताब गरिसाध्य नै भएन। 

त्यसपछि संघको नेतृत्वमा २०१७ देखि १९ सम्म रहेका भवन भटृमाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो। संघमाथि १५ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार पारेको भन्दै उनीमाथि २०१९ को विश्व सम्मेलनमा पदाधिकारीहरु खनिए।आर्थिक प्रतिवेदन समेत पारित नगरी सम्मेलन सकियो। १३ करोड रकम उठ्न बाँकि रहेको जनाएपनि त्यो रकम उठ्यो उठेन पत्तै भएन। अहिले पदाधिकारीहरुको रकमबाट संघ चलिरहेको छ। अहिले संघको नेतृत्व जर्मन निवासी कुमार पन्तले गरिरहेका छन्। गोरखा स्थायी घर भएका पन्त सोझा र शालिन मानिन्छन्। अहिले संघको नेतृत्वमा बेलायत निवासी डा. हेमराज शर्मा महासचिव छन्। चतुर स्वभावका शर्माका कारण पन्त चुप भएका हु्न् वा छायाँमा पारिएका हुन् ?, स्वयं पदाधिकारी पनि रनभुल्लमा छन्। संघकै पदाधिकारी र कतिपय अगुवा एनआरएनले पुरानो नेतृत्वको आर्थिक अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै अनियमितता भएको आशंका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा पनि उनी चुप छन्। त्यसो त लाप्राक बस्ती परियोजना, शंखमुल पार्कलगायत संघका सामुहिक आयोजना/परियोजनाका खर्च पनि प्रश्नको घेरामुनि छन्। यी सबै परिघटनाका बारेमा संघका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्र्यि परिषद सदस्य समेत जानकार नभएमा हैनन् तैपनि सबै रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन्।  

अब प्रसंगमा जाऔं। अहिले विश्व कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी भोगिरहेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिका र युरोपियन मुलुक र त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका छन्छ। त्यो भन्दापनि ती महादेशभित्रका गरीब मुलुकमा जो नेपालीहरु आफ्ना बैधानिक बसाइँका लागि संघर्षरत छन् उनीहरुमाथि आपत आइपरेको विषयमा संघ जानकार छ। संघभित्र यस्ता खालका ज्ञानका प्रमाणपत्रधारी र विवेक बिक्री भएका पदाधिकारीहरु छन् कि जुन विषयमा चर्चा उछाल्न र मपाइत्व हुन्छ त्यसमा खरायोको दौड चल्छ। गनेचुनेका व्यावसायिक र अधिकांस विभिन्न होटल रेष्टुरेन्ट र बाटाघाटामा काम गर्ने नेपालीकै सहभागिता र मतबाट गैरआवासीय नेपाली संघ विश्वभर रहेका नेपालीको छाता संगठन हो भन्ने साख तिनैले राखिदिएका हुन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। तिनैको सहभागिताले पदाधिकारी चुनिएका हुन्। 

संघको हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी भएको भए आज संघको खातामा करोडौ रकम हुन्थ्यो। उसले आफ्नो भैपरी कोषलाई भैपरी अवस्थामा सहयोग गर्न सक्थ्यो। संघले यो विश्वमा रहेका नेपालीबाट यो विश्वास गुमाएको छ। त्यसैले संघको खातामा पैसा पठाउन वा हाल्न पनि मानिस हिच्किचाएका हुन्। 

भन्दैगर्दा प्रसंगमा के भने संघले आव्हान गरेको कोषमा यिनै कारणले धेरैभन्दा धेरै बिदेश बस्ने नेपालीको सहभागिता नहुनु दुःखद हो। संघको हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी भएको भए आज संघको खातामा करोडौ रकम हुन्थ्यो। उसले आफ्नो भैपरी कोषलाई भैपरी अवस्थामा सहयोग गर्न सक्थ्यो। संघले यो विश्वमा रहेका नेपालीबाट यो विश्वास गुमाएको छ। त्यसैले संघको खातामा पैसा पठाउन वा हाल्न पनि मानिस हिच्किचाएका हुन्। 

यो लेख तयार पार्दासम्म कोभिड- १९ बाट विश्वभर तीनदर्जन जति गैरआवासीय नेपालीको निधन भइसकेको छ। इटाली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता खुल्ला बैधानिक बसाईँका सरल देशमा पनि कोरोनाको भयावह सबैभन्दा उच्च देखिँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको चिन्ता गर्न संघ चुप छ। पोर्चुगलमा चार दर्जन नेपाली संक्रमित र केही नेपाली उपचाररत् छ यसैगरी स्पेनमा। तर, संघले सबैभन्दा पहिला ती देशमा रहेका नेपालीको डाटा र संक्रमित नेपालीलाई संघको नेटवर्कमा आउँन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा संघले अमुक पत्रकारसँग अन्तरवार्तामै रमेको छ। संघलाई हेक्का के छैन भने यो महामारी अहिले विश्वभरी नै हो। अहिले संघको क्रियाकलाप देख्दा लाग्छ कि यो कोरोना महामारी नेपाललाई मात्रै हो।ख्याल रहोस्, विगतमा जस्तो नेपालमा भैपरी आएको बाढीपीडितलगायत महाभूकम्प होइन जहाँ नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बुझ्छौं, संघको नेपालप्रति कर्तब्य छ तर अहिले सहयोग गर्ने भनेको विदेश भएका नेपालीलाई हो। किनकि, विदेश भएका नेपालीले अहिले जागीर गुमाएका छन्, भर्खर आएका विधार्थी तथा कामदारले काम पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूका लागि राहत वितरण आवश्यक छ। अनि, विदेश भएका नेपालीको लागि त्यहाँको राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने सुविधाको सही सूचना दिएर त्यसमा पहुँच बढाउन मद्धत गर्नु हो। भाषा अनि नयाँ परिवेश आदिका कारण नेपालीहरुले सही सूचना प्राप्त नगर्न सक्छन त्यसमा सजग हुनु संघको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। नयाँ बिधार्थीको कलेज शुल्कलगायतका सवालमा संघले कलेजलाई आग्रह गरेर ६ महिनापछि शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ, यसतर्फ संघको ध्यान जाओस् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भर्खर शुरु हुँदैछ। नेपाल सरकारले अहिले हेल्चाक्र्यांइ गरिरहे यसले ठूलो बिपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ। यसको मतलब नेपाल अहिले युरोपको शुरुवाती चरणजस्तो अवस्थामा छ । यहाँनेर अहिले संघले गर्ने भनेको विदेश रहेका नेपालीलाई नेपालमा आफ्ना परिवारलाई कोरोना भाइरसको बारेमा सचेत गराउन आग्रह मात्र गरे पुग्छ। भोलि नेपालमा बिपत्ति आइपरेको खण्डमा भने संघको भूमिका बल्ल देखिनु सान्दर्भिक होला। भविष्यमा नेपालमा महामारी हुने बेला युरोपका धेरै देश कोरोनाको महामारीबाट बाहिर निस्कदै हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संघले गर्ने भनेको विदेश भएका नेपालीको लागि हो। आफ्ना सदस्यका लागि केही गर्ने संघका लागि यो ठुलो अवसर पनि हो।

नेपालमा कोरोना भाइरसबाट जति संक्रमित भएका छन् त्यति विश्वमा रहेका नेपालीको मृत्यु भैसकेको छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नभएका संघका पदाधिकारीहरु अझै नेपालभित्रनै सहयोग गर्नुपर्ने ठान्छन्। यो दिवालियापनबाहेक केही होइन। जहाँ धेरै समस्या हुन्छ, त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्छ। नेपालमा अहिले त्यति समस्या छैन जति बिदेशमा बस्ने नेपाली समस्यामा छन्। त्यसैले संघका पदाधिकारीहरुको ध्यान पोर्चुगल, स्पेन, इटाली, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु जो अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, त्यहाँ ध्यान जान सके  तब न छाता संस्था। भनिन्छ, आफ्ना नागरिकलाई संकट परेको बेला राज्यको भूमिका देखिन्छ रे त्यसैगरी आफ्ना सदस्यहरु लै संकट परेको बेला संघको भूमिका देखिनुपर्छ। त्यसैले संघले यो कोरोना भाइरसको महामारीका कारण छट्टपटाइरहेका बिदेशिएका नेपालीमाथि संघको ध्यान र भूमिका केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखकद्वय डेनमार्कमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली हुन् ।)