सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकाे छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर सहुलियत पाउनुपर्ने माग गर्दै मैनावती स्टिल्स इन्डस्ट्रिजका तर्फबाट सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठूला करदता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को कर परीक्षणपछि मैनावती स्टिल्सलाई थप कर निर्धारणको सूचना दिएको थियो। उक्त सूचनापछि सञ्चालक अग्रवालले कर कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
