कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूको प्रश्न– नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र र दूतावास सक्रिय भएको हो भने राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलिने ?

रमेश सापकाेटा/शुरोजङ्ग पाण्डे

प्रधानमन्त्रीको दाबीपछि राजनीतिशास्त्रीले उठाएका दुई विषय

१. सरकार जसले बनाएको हो, ढाल्ने पनि उसैले हो । जब आफ्नो शक्तिमा बनेको हो भने आफ्नै कारणले मात्र ढल्न सक्छ । 

२. अतिक्रमणविरुद्ध देश एकमत छ, नक्सा सिंगो संसद्ले एकमत भएर पारित गरेको हो । भारतले २६ वैशाखमा सडक उद्घाटन गर्नुअघि नै नेकपा सचिवालयमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो । 

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्–प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ : नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र नै परिचालन भएको हो, अर्को देशमा बसेर भारतीय दूतावास पनि सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको हो भने राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने हो, प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति बाहिर गनगन गरेर हुँदैन

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्–प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश नीतिलाई अति राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ : प्रधानमन्त्री ओली कूटनीति सञ्चालनमा दिग्भ्रमित र असन्तुलित हुनुहुन्छ । कूटनीतिमा उहाँ पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । उहाँले विदेश नीतिलाई राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ । विदेश नीतिको दुरुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो औचित्य साबित गर्न खोज्नुभएको छ । यो एकदमै अनुचित छ ।

बु्रकिंग्स इन्डियाका रिसर्च फेलो कन्स्टेन्टिनो जेभियर भन्छन्–अहिले २०१८ मा माल्दिभ्सको यमिन सरकार र भारतबीच सम्बन्ध टुटेजस्तै हो : प्रधानमन्त्री ओली सही वा गलत जे भए पनि उनको भनाइले यी विषय प्रतिविम्बित गर्छन्– १. आन्तरिक राजनीतिमा उनको कमजोरी र चिन्ता २. भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद । अहिले नेपालसँग भारतको सम्बन्धको अवस्था यसअघि सन् २०१८ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीनसँगको तिक्तताजस्तै बन्दै छ । र, यो सम्बन्ध कसरी समाप्त भयो हामी जानकार नै छौँ ।

प्रकाशित मिति: : 2020-06-29 08:24:02

प्रतिकृया दिनुहोस्