प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीकै असहमतिका बाबजुद प्रस्ताव पास गरेको हो।
अब प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुनेछ।
निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ।
.JPG)
