कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्याबारे दिएको विवादित अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र व्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने कुरा नेकपाकै आन्तरिक विषय भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, 'तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन ? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ।'
स्थागत जिम्मेवारीभन्दा अलग निर्दलीय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना नहुने प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै यसबारे सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
'प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएको छ— देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?'
प्रवक्ता शर्माले देशमा कोरोना र बाढीपहिरोका कहरका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व र व्यवहारलाई लिएर चार प्रश्न गरेका छन्।
१) बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्यु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? केवल समवेदनाको एक वक्तव्य ?
२) कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहीखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने ?
३) सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ ? गम्भीर कटूटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको व्यगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने ?
४) नक्साअनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ विषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील व्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
