सीमा मुद्दामा सेना अनिवार्य

शम्भु कट्टेल 

काठमाडौं  : जंगी अड्डाले सीमा अनुगमन, व्यवस्थापन तथा रक्षाका लागि छुट्टै निर्देशनालय गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै जंगी अड्डाले सीमासम्बन्धी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरेको हो। यससँगै सीमासम्बन्धी वार्ता र छलफलका क्रममा सरकारले गठन गरेको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने सैनिक स्रोतले जनाएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को साउन ५ गतेको बैठकले नेपाली सेनालाई निर्देशनालय गठन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौड्यालले सो सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए। उक्त निर्देशनालयको नेतृत्व सहायक रथीले गर्नेछन्। निर्देशनालयमा दुई जना महासेनानी छन्। जंगी अड्डाले निर्देशनालयलाई आवश्यक दरबन्दीसमेत समायोजन गरेको छ।

निर्देशनालयले सीमा अनुगमन तथा समन्वय र सन्धिसम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि दुई संयन्त्रमार्फत काम सुरु गरेको छ। सीमा रक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका के भनी नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले सर्भे तथा सीमा अनुगमनजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारले सेनालाई सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका लागि निर्देशनालय गठन गर्न स्वीकृति दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जंगी अड्डा निर्देशनालयलाई चलायमान बनाउन गृहकार्यमा जुटेको छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-08-21 15:47:08

प्रतिकृया दिनुहोस्