गोपाल खनाल
कोरोनाबाट १३७ जनाको मृत्यु, ३० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित । शुक्रबारको सार्वजनिक यो तथ्याङ्क बढ्दो छ । महामारीको खतरा बढिरहँदा सरकारले पनि परीक्षणको दायरा र उपचार बढाएको छ । सरकार र नागरिकको अबको एकमात्र प्राथमिकता यसको नियन्त्रण हो । खोप सहज उपलब्ध नभएसम्म कोरोनासँगै जिउनुको विकल्प छैन । सरकारको निर्देशन पालना गर्नु र सचेत रहनु सुरक्षित हुनु हो । सरकारले लडाइँ थप प्रभावकारी बनाउने र पार्टीहरूसमेत परिचालित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘अप्ठ्यारोमा पार्टीको साथ’ भन्ने विश्वास दिलाउँदा दलीय व्यवस्था बलियो हुन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको विवाद समाधान गरी आफूलाई महामारीविरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो युद्धमा काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको आलोचकमात्र नभई, सहयोगी बन्नुपर्छ । पहिला जीवन, त्यसपछि प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा जानुपर्छ । तर, यहाँ बहसको विषय भने संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति हो, जसलाई कोरोनाको कहरले छेक्दैन । किनकि यो राज्यका निकायको प्रभावकारिता र दलीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । मुलुकमा १३ संवैधानिक आयोग छन् । त्यसमध्ये तीन आयोग पूर्ण छन् भने १० वटामा ३९ पदाधिकारी रिक्त छन् । संवैधानिक उत्तरदायित्वप्रति उदासिनताका कारण होइन, सम्भवतः ‘राम्रा’ र ‘हाम्रा’मोहले नियुक्तिमा विलम्ब भयो । स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक आयोग पूर्ण छैनन् भने धारा २७ मा उल्लेख भएका सात आयोगमा पनि रिक्तता छ ।
