‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखान छ । उखानमा भनेअनुसार खोला त फर्किएला तर, हलिया मुक्ति घोषणा भएकाे १२ वर्ष पूरा हुँदासम्म हलियाका दुःख भने ज्युँका त्युँ छन् ।
सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको आइतबार १२ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच ५ बुँदे सहमतिसहित २१ भदौ, २०६५ अर्थात् आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाका रूपमा कायम थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकाे तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले घोषणाका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभर वा अर्धवार्षिक रूपमा हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र कमारोका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हलियाभित्र पर्छन् ।
