प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट हटाइ छाड्ने नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको ‘मिशन’ सहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको समापनशत्र शुक्रबार (भदौ २६ गते)  का लागि डाकिएको छ। कोरोना महाव्याधिले विश्वलाई नै लपेटेको र देशव्यापी लकडाउनका कारण जनजीवन तहसनहस भएको बेलामा बसेको संघीय सत्तासीन कम्युनिष्ट पार्टीको साढे तीन महिना लामो स्थायी कमिटी बैठकमा जनताका समस्याबारे एक दिन पनि छलफल भएन। केवल सचिवालय नेताहरुको पद र प्रतिष्ठाको विवादमा बैठक बन्दी बन्न पुग्यो। 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीसहित सात वटा एजेन्डा तोकेर डाकिएको उक्त बैठक संभवतः नेकपाको ७१ वर्षलामो इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर मुद्दामा निरर्थक बहस भएर बिना उपलब्धि सकिएको बैठकमध्ये एक हुनेछ। बैठकले जनतामा शीर्षनेताको कद, सरकार र पार्टीको साख बढाउने निर्णय गर्न सक्नुपर्थ्यो, उल्टै घटाएको छ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टीको सर्वोच्च निकाय घोषणा गरेको र केन्द्रीय कमिटीले स्वीकारेको केन्द्रीय सचिवालयको अयोग्यतालाई  प्रमाणित गरेको छ। सचिवालयका धेरैजसो नेता ‘म्याद गुज्रिसकेका’ प्रमाणित भएका छन्। 

तीन महिना (७९ दिन) को अवधिमा स्थायी कमिटी बैठकले एउटा पनि शीर्षक टुंगो लगाउन सकेको छैन। त्यसलाई बैठकमा छलफल गरी टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्था भएपछि अध्यक्षद्वयले छ सदस्यीय कार्यदल बनाएर त्यसैको प्रतिवेदनलाई निर्णयका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। गुटमा विभाजित स्थायी कमिटीको अहिलेको संरचनाले भोलिका दिनमा पार्टीलाई हाँक्न सक्ने छैन भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ। 

नेताको नेतृत्व कलाको परीक्षण असहज अवस्थामै हुने हो। नेकपालाई फूटबाट जोगाउन खेलेको भूमिकाले दोस्रो पुस्ताका केही नेताको नेतृत्व कला पनि देखाएका छन्। त्यसैले नेकपाको को नेता हुन्, को अध्यक्षको फेर समातेर शीर्ष–आसनमा पुगेका महत्वाकांक्षी हुन् भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिएको छ। 

बस्ने–नबस्ने अनिश्चितताबीच असार १० गते सुरु भएको थियो– स्थायी कमिटी बैठक। उद्घाटन समारोहमै अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उद्घाटन मन्तव्य तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बीचैमा गरेको टिप्पणीले नेकपा विनाशको बाटो रोजेको संकेत गरेको थियो। 

गुटबन्दीले घटायो कद

नेकपाको संघीय संसद्को दुवै सदनमा गरी दुईतिहाई बहमुत छ। सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको छ भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी ठाउँमा उसैले जितेको छ। ती सबैलाई केन्द्रीय नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। उनी नेकपाका पहिलाे वरियताका अध्यक्षसमेत हुन्। तर, उनकाे पार्टी भित्रबाटै स्थानीय तहसम्मै विराेध अभियान चलाइयाे भयाे ।

यतिसम्म कि असार १८ गते संसद् अधिवेशन समापनको लगत्तै राष्ट्रपति भेटेर आएका प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी फुटाउँदै छन् भनेर स्थायी कमिटी सदस्यलाई बालुवाटारमै ब्रिफिङ गरे । यो सन्देश जिल्ला तहसम्म फैलाइयो । सचिवालय बैठकमै ओलीले निर्वाचन आयाेगमा नेकपा (एमाले) दर्ता गरेको आरोप लगाइयो । 

राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेबारे अँगेनो रेष्टुरेन्टमा दुई जना कानूनविद्सँग प्रचण्ड र नेपालले परामर्श गरे । यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिकाे गरिमामा समेत आँच पुग्यो । उता दुईतिहाई बहुमत रहेकाे प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमासंसद् विघटन गर्नेबारे कानूनविद्हरुसँग छलफल गरे ।

भलै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठेरोमा पर्दा यो उपायबारे परामर्श गर्नु सामान्य कुरा थियो तर स्थिरताको नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपाको भारी बहुमत छँदा पनि यस्ताे परामर्श गर्दा व्यवस्थाको स्वास्थ्यमा हित गरेन । ओली सरकारकाे समर्थन र विराेधमा घम्साघम्सी हुँदा नेकपा विवादले दुवै खेमाका नेताहरुको कद घटाएको छ। पार्टीको साख गिरेको छ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालय, स्थायी कमिटीमा रहेकादेखि सो खेमाका माथिदेखि तलसम्मका नेता–कार्यकर्ताले जनस्तरमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरे। गाउँ–टोलसम्म सरकारविरुद्ध जुलुश निकालियो। कतिपय ठाउँमा त्यसको प्रतिवादमा ओली खेमाका कार्यकर्ता पनि उत्रिए। एक–दुई ठाउँमा झडप समेत भयो। 

वरिष्ठ नेता नेपालले चाहिँ सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बोलेनन्, कार्यकर्ताबीच मात्र विरोधबोले। यसबीच उनले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गरेनन् तर अर्कावरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको चर्को विरोध गरे। उनले त यति धेरै बोले कि पार्टीमा कुरा मिलेकाले अब सरकारको समर्थन गर्नसमेत उनी आफैँलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘गुट’ का प्रवक्तामा रुपान्तरण भए। धर्म नछाड्ने हो भने प्रवक्ताको जिम्मेवारी पार्टीको आधिकारिक आवाज बोल्ने हो। प्रवक्ताले सधैँ पार्टीको हितमा बोल्नुपर्ने हो। उसको जिम्मेवारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई एउटै सूचना दिनुपर्ने हो। 
यसबीच नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई समेत व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक सूचना प्रवाह गरे। उनको गुटमा नलाग्ने सञ्चारकर्मीलाई त कार्यक्रममा समेत खबर गरेनन्। गुटको प्रचारमा दिलोज्यानले लागे। उनको व्यवहार अति भएको देखेपछि एउटा होटेलमा केही सम्पादकसँग छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रम प्रचण्डले नै रोक्न लगाएका थिए। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको भूमिकाको उत्कर्ष यु–ट्युबमा हेर्न सकिने छ। 

वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गत मंसिरमा मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आगामी चुनावमा कांग्रेस नेताहरुले पनि उछिन्न सक्ने छैनन्। यसले नेकपालाई दीर्घकालसम्म ‘ड्यामेज’ गरिरहने छ। 

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति अति भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नै ट्वीटरमार्फत् भनेका थिए- अलिकति प्रवक्ताको मर्यादा त राख्नुस् भनेर। 

को कति ‘ड्यामेज’ ?

ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मिचिएको नेपाली भूमिसहितको नक्सा जारी गरेपछि उनको राजनीतिक उचाइ निकै चुलियो। पार्टीभित्रैबाट गरिएको प्रचारले साविक माओवादी खेमा र शहरीया आममान्छेमा ओलीको छवि केही गिरेको छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको ‘एमसीसी’ विरुद्ध साविक माओवादीले चलाएको प्रचार अभियानले पनि ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ मा दाग लगाउने प्रयास गरेको छ।

असार १० मा स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि र बैठक जारी रहेका बेला पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा उनको निवास, खुमलटारमा गुटका छुट्टै दर्जनौँ बैठक बसे। त्यहाँ वरिष्ठ नेताद्वय  खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ नियमित सामेल हुन्थे। आकलझुकल जाने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम चाहिँ कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार गरिरहे।

एकपटक त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि अँगेनो बैठकमा पुगेका थिए। ओलीविरुद्ध तयार गरिएको यो ‘समीकरण’ ले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई सके दुवै पद, नसके एक पद छुटाउने रणनीति पारित गरेको थियो। 

प्रचण्डको लक्ष्य थियो– नेकपाको सर्वशक्तिमान एकल अध्यक्ष हुने। त्यसैले पद अध्यक्ष भएर पनि एक पक्षसँग बेग्लै बैठक गरेर तयार पारेको पार्टीमा लाद्ने उनको प्रयास केन्द्रित हुन्थ्यो। 

नेकपाको अध्यक्ष पद एउटा हो। त्यसमा अहिले दुई जना व्यक्ति आसिन छन्– ओली र प्रचण्ड। दुई अध्यक्ष दुई गुटका अलग–अलग होइनन्। तर, प्रचण्ड सबैको अध्यक्ष हुन सकेनन्, खुल्लाखुल्ला गुटको बैठक गरेर अध्यक्षता गरे। यतिसम्म कि बालुवाटारमै ओली पक्षबेगरको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक राखी त्यसको अध्यक्षतासम्म गरे। यसको दीर्घकालीन प्रभाव रहिरहने छ नेकपामा।  

प्रचण्ड कहिले खुमलटार, कहिले झम्सिखेलको अँगेनो रेष्टुरेन्ट, कहिले कोटेश्वर त कहिले तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा वा होटेल–होटेलमा गुटका भेला गर्दै हिँडे। यसले साविक एमाले खेमाभित्र उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ। यसैको परिणामस्वरुप साविक माओवादीभित्रै पनि नेकपा स्थायी कमिटीका आठ जना सदस्यले उनको शैलीप्रति असहमति जनाउने अवस्था भयो। यही दबाबले उनी वरिष्ठ नेता नेपालको असहमतिका बाबजुद ओलीसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। 

वरिष्ठ नेता नेपालले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लगातार अपमानित गरेको महसुस गरेका थिए। त्यसैले ओलीलाई ठेगान लगाई छाड्ने रणनीतिमा लागे। यहाँनिर प्रचण्डसँग ‘मिशन’ मिलेको थियो। झलनाथ खनाल चाहिँ आफूलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर धोका दिएको भनेर ओलीसँग बदला लिन चाहन्थे। ओलीले धोका दिएको उक्त पद पाउने आशमा ओलीविरुद्ध लागेका थिए।

आफू सबैलाई समेट्ने चरित्रको भनी दाबी गर्ने प्रचण्डको दाबीलाई यसपटकको गुटबन्दीले मिथ्या सावित गरिदिएको छ। साविक एमाले खेमाभित्र ‘उनी आफ्नो भूमिकाको खोजीमा जे पनि गर्न तयार’ हुने रहेछन् भन्ने परेको छ।

यो विवादले प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ निकै घटेको छ। ‘परिवारवादको संकीर्ण घेराभित्र रमाउने’ र ‘आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सहकर्मीलाई धोका दिने’ जस्ता आरोप खेप्दै आएका थिए उनले। स्थायी कमिटी जारी रहेकै बेला उनको घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का लिएको मल नल्याएका कारण देशभरि मलको अभाव खेपेका छन्। ठेक्का लिएको बाटो नबनाएका कारण जनताले दुःख व्यहोरेका छन्। यसले गर्दा आम जनताबीच पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ। 

नेकपाभित्र सरल जीवनशैली र स्वच्छ छविका नेता मानिन्छन्– वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल। पार्टीभित्र तेस्रो गुटका नेता उनी अध्यक्ष पद नभए पनि अध्यक्षसरहका व्यक्तित्व हुन्। नेकपा अध्यक्षमा ओलीसँग झिनो अन्तरले पराजित उनले विधि र प्रणालीको कुरा गर्दै आए। 

यस पटकको विवादले वरिष्ठ नेता नेपालको पनि शक्ति क्षय भएको छ। एक वर्षअघि पार्टीमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेर ओलीसँग जुध्न तयार भएका थिए– उनी। प्रचण्डले उनलाई उपयोग गरेर अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका पूरै लिएर छाडे। प्रचण्डको ओलीसँग ‘चोचोमोचो’ मिलेपछि फेरि पनि नेपाल अप्ठेरोमा परेका छन्। यस पटकको विवादमा तीन ध्रुवीय नेकपा दुई ध्रुवीय हुँदा उनी प्रचण्ड गुटकै दोस्रो नेताजस्तो देखिन पुगे। 

साविक एमालेभित्र ठूलो समूह ओली–नेपाल मिलेको हेर्न चाहन्छन्। यो समूह प्रचण्डलाई दिलदेखि नै नेता स्वीकार्न तयार छैन। दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीको आक्रमणबाट मारिएका करिब तीन सय एमाले नेता–कार्यकर्ता मारिएका छन्। हजारौँ माओवादीबाट कुटाइ खाएर बल्लतल्ल बाँचेका छन्। कम्तिमा यो समूह नेपाललाई प्रचण्ड खेमासँग ‘समीकरण’ गरेकोमा नेपालसँग अत्यन्त चिढिएको छ।

ओलीपछि आफ्नो नेता नेपाललाई सम्झथ्यो, यो समूहले। यस हिसाबले ओली समूहका पनि ‘सेकेन्ड च्वाइस’ रहेको नेपालले त्यो समर्थन पनि गुमाउन पुगेका छन्, जुन फेरि फर्काउन समय लाग्ने छ।

गौतमको दिनदिनै बदलिने भूमिका, प्रवक्ता गुटको मात्रै

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका चाहिँ दोहोरो रह्यो। उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथिको ‘अर्जुनदृष्टि’ले यसपटकको विवादमा निकै असन्तुलन ल्यायो। उनी जुन पक्षमा लाग्यो, त्यतै बहुमत हुने सचिवालयको शक्ति सन्तुलन थियो। त्यसैले एक दिन ओली पक्षमा र अर्को दिन प्रचण्ड पक्षमा लाग्नु उनको नियति बन्यो। उनले धेरैपटक खुमलटारको पल्डा भारी बनाए र धेरै पटक बालुवाटारको। उनको भूमिका ‘पिँध नभएको लोटा’ जस्तै भयो। 

पछिल्लो पल्ट सहमतिका लागि जुन ‘छ बुँदे’ प्रस्ताव अघि सारे, त्यसले फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई फेरि लिकमा फर्काउने काम गरेको छ। उनलाई नेताका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ। ओली र प्रचण्ड दुवैलाई प्रष्टसँग आफ्नो कुरा भन्न सक्ने हक्की नेता हुन् गौतम। उनले आर्जन गरेको यो साखले उनी साविक एमालेबाट ओलीपछिका अध्यक्षका दाबेदार जस्ता पनि देखिएका थिए तर फेरि जनताले भोट हाल्ने चुनावबाट सदाबाट भाग्ने गरी राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने लोभले भने उनको कद केही घटाएको छ।

यो विवादमा सचिवालयका बाँकी सदस्यमध्ये प्रवक्ता श्रेष्ठ गुटको प्रवक्तामा रुपान्तरण भए। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहे। विवाद समाधान र निकासमा यी दुवै नेताको ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका देखिएन। 

क–कसले बढाए कद !

महासचिव विष्णु पौडेलले भने अहिलेको विवादमा पार्टी एकता जोगाउन गरेको मेहनतले पार्टीभित्र ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’बाट गुमेको आफ्नो साख फर्काएका छन्। दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता नेपालबीच संवाद बन्द भएको बेलामा पनि पौडेलले तीनै जना नेतासँग निरन्तर छलफल गरिरहे। पार्टी फूटबाट जोगाउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ। 

स्थायी कमिटी सदस्यहरु संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि यसपटकको निकासका लागि भूमिका खेले। महासचिव पौडेल, उपनेता नेम्वाङ, मुख्यमन्त्री पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सम्बन्ध अत्यन्त चीसो भएको बेला पनि दुवै अध्यक्षसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गरिरहे। 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘पार्टी फुट्नु हुन्न’ भन्दै तीनै खेमाका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको समूह निर्माण गरे। उनी पनि यो विवादमा कुनै पनि खेमामा उग्र रुपमा क्रियाशील भएनन्। एकताबद्ध राख्न नेतालाई गाली–गलौज बन्द गराउने लगायतको भूमिका उनले देखाए। उनको पनि कद बढेको छ।

यसबाहेक कार्यदलमा रहेर पार्टी एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने संयोजक महासचिव पौडेल, सदस्यहरु भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माले पनि यो विवादको निकास दिएर आफूलाई भावी नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसबाहेक साविक माओवादी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, हरिवोल गजुरेल, लेखराज भट्ट, मणि थापा आदिले पनि प्रचण्डलाई दुई अध्यक्ष मिलेर जान दबाब दिएर नेकपाको एकता जोगाउन भूमिका खेलेका छन्।  

गिर्‍यो पार्टीको साख 

विधानतः बढीमा तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा बस्नुपर्ने हो– स्थायी कमिटी बैठक। पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीका कारण यो पटक–पटक बस्ने भन्दै नबस्दै गरी सात महिनापछि बल्ल बसेको थियो। पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीका ४५ मध्ये २० जना सदस्यले लिखित रुपमै बैठक माग गर्दा पनि तीव्र गुटबन्दीका कारण बस्न सकेको थिएन। 

स्थायी कमिटी बैठक सकारात्मक मूडमा हैन, नकारात्मक मूडमा सुरु भएको थियो। दुई जना अध्यक्ष भएको पार्टीमा लिखित प्रतिवेदनसमेत थिएन। उद्घाटन मन्तव्यमा पार्टीभित्रैको विरोधले हैरान भएका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थकान र दिक्दारी प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आलोपालो प्रधानमन्त्री पद छाडेकामा पश्चात्ताप प्रस्तुत भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए। बोल्ने पालो नै नआउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निराशा र आक्रोश प्रस्तुत गरेका थिए। 

बैठकको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले करिब एक–एक घण्टा भाषण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलताका कथा सुनाए। प्रचण्डले आफ्नो त्यागको बखान गरे, प्रधानमन्त्री त्यागेकोमा पश्चात्ताप पनि गरे। अनि नेपालले पनि बीचैमा तीतो पोख्दै सरकारको आलोचना गरे। आफूलाई दोस्रो दर्जाको आसनमा बसाएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए। 

प्रष्ट तीन गुटमा विभक्त नेकपाका तीन नेताबाट ‘लाइन’ आएपछि उनीहरुका अनुयायीहरु त्यही ‘आउटलाइन’ भित्रबाट वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिए। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरे। ओली पक्षधर र केही मध्यमार्गीले सरकारको बचाऊमा दलिल पेश गरे। 

जतिसुकै सैद्धान्तिक विवादको जलप लगाउन खोजे पनि नेकपा विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीविरुद्ध नेकपा सचिवालयका नेताहरुको सदस्यहरुको सत्ता र शक्तिको लडाइँ थियो। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउने तयारी सहित विवादको थालनी भएको थियो। प्रचण्ड–नेपाल आफ्नो ‘मिशन’ मा असफल भएका छन्। ओलीले यसपटकको लडाइँ जितेका छन्।  

संकटका बेला भएको पदको झगडाले करिब तीन महिना सरकार र पार्टीलाई बन्दी बनाएको छ। यसको मूल्य भावी दिनमा नेपाली जनतासामु नेकपाले चुकाउनुपर्ने छ। जे होस्, सचिवालयमा शीर्षनेताको कद र पार्टीको साख घटाएर पार्टी विभाजनको पीडासमेत महसुस पुनः पार्टी नफुटाउने भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी फर्किएको छ।  

पद र प्रतिष्ठाको झगडाले ‘डेडलक’ भएको नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले यो प्रमाणित गरेका छन्– नेतृत्वको यो समूह जस्ताको तस्तै  रहँदा भावी दिनमा पनि पार्टी चल्न सक्ने छैन।

जे होस्, फेरि केही समय ‘शक्ति सञ्चय’ गरी फेरि तयारी साथ उत्रने गरी प्रचण्डपछि हटेपछि तत्काल ‘युद्धविराम’ देखिएको छ। नेताको कद र पार्टीको साख घटाउने गरी भएको नेकपाभित्रको पद र प्रतिष्ठाको अन्तर्संघर्ष महाधिवेशनसम्म लैजाने गरी युद्धविराम भएको छ। फेरि तीनै गुट आ–आफ्नो शक्ति सञ्चय गरी पद हत्याउन क्रियाशील हुने छ।