कोभिड-१९ बिमाः अब निजी प्रयोगशालाको पिसिआर रिपोर्ट स्वीकार्य, यस्तो छ भुक्तानी प्रक्रिया

अब बिमा कम्पनीले निजी अस्पताल वा ल्याबको पीसीआर रिपोर्ट स्वीकार गर्ने भएका छन्।

बिमा समितिले समितिले आइतबार ‘कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ तथा कोरोना बिमालेखमा संशोधन’ गरेसँगै निजी अस्पताल वा ल्याबको पीसीआर रिपोर्टबाट बिमा दाबीको बाटो खुलेको हो।

प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बिमा गर्न पाउने र पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बिमा समितिले जारी गरेको बिमा पोलिसी लोकप्रिय छ।

तर, बिमा कम्पनीहरूले निजी अस्पताल वा ल्याबको पिसिआर रिपोर्ट अस्वीकार गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

संशोधित मापदण्ड अनुसार  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-१९ परीक्षण गर्न सूचीकृत सरकारी तथा निजी अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोभिड-१९ रोग संक्रमण देखिएको सक्कल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-१९ परीक्षण गर्न स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीको बिमा दाबीका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि आफ्नो अस्पताल वा प्रयोगशाला वा एकै समूहको लगानी भएका अस्पताल वा प्रयोगशालामा बाहेक अन्य स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गराउनु पर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कोरोना बिमालेख दाबी भुक्तानीका लागि लघु बिमा पुल व्यवस्थापनका लागि तोकिएको बिमक मार्फत एकै स्थानबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 

बिमकलाई दाबी भुक्तानी शंका वा द्वीविधा उत्पन्न भएमा बिमकको आफ्नै खर्चमा स्वीकृत प्राप्त अन्य अस्पताल वा प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गराउन सक्ने बाटो खोलिएको छ।

कोरोना बिमा दाबी व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गरिने भएको छ। बिमा निर्देशकको संयोजकत्वमा रहने उपसमितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल बिमक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

बिमा रकम दाबीका लागि फारम भरेर लिखित सूचना पेश गर्नुपर्नेछ। पिसिआर पोजेटिभ भइ घर वा होटल (आइसोलेसन) बसेकाको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखसँगै स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ। 

तर, अस्पतालमै भर्ना भइ उपचाररत व्यक्तिको हकमा भने अस्पतालबाट जारी भएको भर्ना र डिस्चार्जको भौचर पेश गर्नुपर्नेछ।

यी प्रक्रिया पूरा गरेको ७ दिनभित्र बिमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको छ। 

प्रकाशित मिति: : 2020-09-13 22:59:39

प्रतिकृया दिनुहोस्