खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी भएकै कारण जति विवादमा तानिन्छिन्, त्योभन्दा बढ्ता आफ्नै बोली र गतिविधिले फस्छिन् । मन्त्रालय सम्हालेको मध्यान्तरतिर आइपुग्दा उनका नयाँ कामले न आकर्षण थप्न सकेको छ, न त पुरानाले निप्ट्यारा पाएका छन् ।
मन्त्री मगर निरन्तर ढाँटको खेतीमा रमाइरहेको जस्तै लाग्छ । जस्तो, मन्त्री हुनेबित्तिकै २०७४ फागुनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणस्थल पुगेर घोषणा गरिन्, ‘२०७५ को दसैँसम्ममा मेलम्चीकाे पानी काठमाडौं पुग्छ ।’ उनले भाषण गरेझैँ भइदिएको भए काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी आउन थालेको तीन वर्ष भइसक्थ्यो । भइदियो कतिसम्म भने, त्यहीबीचमा इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी भाग्यो । परियोजनामा कमिसनको चर्को प्रसङ्ग बाहिरियो । अनि बहालवाला सचिवले मन्त्रीविरुद्ध कमिसनखोर भन्ने आरोप पनि लगाउन भ्याए ।
७ फागुन २०७५ मा सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भनेका थिए, ‘सीएमसीलाई थप ३ अर्ब दिएर धरौटीसमेत फिर्ता गरेर काममा ल्याउन मन्त्रीले दबाब दिनुभयो । मैले कानुन र देशहितविपरीत यस्तो निर्णय हुन सक्दैन भनेर अडान राखेको थिएँ । मेरै सरुवा गरिएछ ।’
त्यसको जवाफमा ८ फागुनमा मन्त्री मगरको सचिवालयले भनेको थियो, ‘सीएमसीका मान्छेले एक्स्ट्रा लागत र थप समयावधिका लागि डिस्प्युट बोर्डमा १ अर्ब ६५ करोड क्लेम गरे । त्यसमा मन्त्रालयले पुनरावेदन गर्यो । पछि बोर्डले ३६ करोड सीएमसीलाई दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्यो । यही ३६ करोडमा सचिवले कमिसन मागेका थिए ।’
