२०७४ सालको कुरा । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै स्थानीय तह चुनावको माहाैल थियो । मधेसमा भने तारन्तार चुनाव मिति पर-पर धकेलिँदो । संविधान संशोधनबेगर कुनै चुनाव हुन नसक्ने मधेसी मोर्चा अडान जो थियो ।
क्षेत्रीय पार्टीहरूको जिकिर थियो– संविधान संशोधनमार्फत प्रादेशिक नक्सांकन हेरफेर नगरी चुनाव गर्न खोजिए मधेसमा अलगाववादी भावना उत्पन्न हुनेछ । प्रदेश २ को चुनाव स्थगित भएर तेस्रो चरणमा अर्थात्, २०७४ असोजका लागि सरिसकेको थियो । अन्यत्र स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर काम थालिसकेका थिए । स्वयम् प्रदेशको चुनाव, अनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव सामुन्नेमा थियो । तर प्रदेश २ मा भयानक अलमल थियो ।
यस्तैमा नेपाली सेना परिचालन भएको थियो । नेपाली सेना, जसले मधेसका आन्दोलनहरूलाई अक्सर ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
चुनावको ‘वातावरण बनाउन’ अनि ‘विखण्डनको खतरा’ बाट राष्ट्र र जनतालाई जोगाउन सैन्य फौज बाहिरी घेरामा परिचालित थियो । यति भएपछि नागरिकहरू ढुक्क हुनुपर्ने । तर मधेसका देहातहरूमा बुट लगाएका बर्दीधारी सिपाहीहरू मार्च गर्न थाल्दा एक किसिमको सन्त्रास पो सिर्जना हुन गएको थियो ।
