जर्मन विलासी सवारी निर्माता कम्पनी अउडीको इलेक्ट्रिक कार अवैध रुपमा नेपालमा आयात गरेको प्रिन्साले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिका तर्फबाट रमेशकुमार जलानले भन्सारले रोकेको गाडी छुटाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
प्रिन्साले गत असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूले आयात गरेको कार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाले गाडी छुटाउन नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। गत आवमा अउडी भित्र्याएकाले गत वर्षकै कर तिरेर गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने प्रिन्साको माग थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा करको दर बढाएको छ। अउडी अवैध रुपमा आयात गरी भन्सारमा थन्किएको बेला चालु आवको आर्थिक ऐनअनुसार बढेको भन्सार र अन्तशुल्क तिरी कार छुटाउन भन्सारले प्रिन्सालाई भनेको थियो। मंगलबार प्रिन्साको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
गत आवको आर्थिक ऐन अनुसार निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। चालु आवको आर्थिक ऐनले भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) र अन्तशुल्क चाहिँ ब्याट्री क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर असोजमा सरकारले अन्तशुल्कमा उल्लेख्य छुट दिएको थियो।
