मनबहादुर बस्नेत
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा मागेको ‘निर्णय टिप्पणी’ पाँच वर्षसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुझाउन आनाकानी गर्याे । त्यसपछि २३ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चको इजलासले १५ दिनभित्र कागज नबुझाए कारबाही हुने आदेश दियो । अख्तियारले एउटा समिति बनाएरै सक्दो प्रयास गर्दा पनि कागज भेट्न नसकेको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझायो । त्यसपछि यो मुद्दाको प्रगति केही छैन ।
१९ वर्षदेखि रुमल्लिइरहेको हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचारजन्य यो मुद्दामा एक जना यस्ता कानुन व्यवसायी जोडिएका छन्, जसले दलीय ओतमा हुर्किएकाहरूले राज्यसंयन्त्रलाई कुन हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने बुझाउँछ । ती कानुन व्यवसायी हुन्, नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए) मा आवद्ध उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने । न्यौपाने २०६४ मा डीएलएको अध्यक्ष बनेका थिए भने नेता जोशीको तर्फबाट बहससमेत गरेका थिए ।
२०६० सालमा अख्तियारले जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्याे । त्यसको तीन वर्षपछि विशेषले जोशीलाई हदम्याद नाघेको भन्दै सफाइ दियो । जोशीको मात्र होइन, त्यसबेला विशेष अदालतले ठूला भ्रष्टाचारका प्रायः सबै मुद्दामा हदम्यादकै कारण देखाएर कसुरबाट उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले २०६५ मा हदम्यादको व्याख्या गरिदिन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो ।
सर्वोच्चका तीनवटा छुट्टाछुट्टै इजलासले ‘तथ्यभित्र नपसी अभियुक्तलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको भन्दै गम्भीर न्यायिक त्रुटि भएको र त्यस्ता न्यायकर्ता कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने’ एउटै आशयको फैसला गर्याे ।
