विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लामो समयसम्मका अन्यौलता अन्त भएको।
नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो। मंगलबार सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको छ।
प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो।
रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका थिए। कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्यौलता सृजना भइरहेको छ।
कक्षा ११ मा केही विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिट खारेज भएको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्।
क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौंसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्योलमा थिए।
सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्योल हटेको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो।
सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए।
त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको थियो।
