सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकको निर्णय बारे बुधबार जानकारी दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताए।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरी वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गरी तदअनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने भएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएकाबाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार खुला गरिने भएको छ।
वैैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको मन्त्री आलेले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने उनको भनाई छ।
कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पुरागरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन्।
