चुनावमा भएको धाँधलीलाई लिएर सैन्य ‘कू’ हुने हल्लाको खण्डन यहाँको सेनाले गरेको छ।
गत नोभेम्बरमा म्यान्मारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। जसमा व्यापक धाँधली भएको समाचार मिडियामा आउन थालेपछि सेनाले पुनः ‘कू’ गर्नसक्ने भन्दै सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइएको थियो। तर, म्यान्मारको सेनाले शनिबार एउटा वक्तब्य सार्वजनिक गर्दै आफ्नो सैन्य प्रमुखले चुनावमा भएको धाँधलीलाई लिएर ‘कू’ गर्नसक्ने धम्की नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
सेनाका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा आफ्नो सेनाध्यक्षले बोलेको कुरा बंग्याइएको बताएका छन्। म्यान्मारमा पाँच दशक सैन्य शासन लागु भएर केही समयअघि मात्र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो।
दक्षिणपूर्वी एसियाको यो देशमा गत सातादेखि राजनीतिक द्धन्द्ध गहिरो बन्दै गइरहेको थियो, जब आर्मी प्रवक्ताले नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा भएको धाँधलीलाई वेवास्था गरिएको खण्डमा पाँच दशकअघि भएको सैन्य ‘कू’ दोहोरिने कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो।
गत बुधबार आफ्ना सिनियर अधिकारीसँगको छलफलमा सेनाध्यक्ष जर्नेल मिन अङ हालाइङले कानुनको पूर्ण पालना नभए संविधान खारेज हुने बताएका थिए। लगत्तै ठूला विभिन्न शहरमा सेनाको गाडीहरूको गतिविधि बढ्न थालेपछि आशंका पैदा भएको छ।
शनिबार सार्वजनिक विज्ञप्तीमा केही मिडियाले बिना आधार आर्मीले संविधान खारेज गर्नसक्ने समाचार बनाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। विज्ञप्तीमा आर्मी प्रमुखको भनाईको सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर ब्याख्या गरिएको बताइएको छ।
सत्तारुढ नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा ४७६ सिटमध्ये ३ सय ९६ स्थानमा चुनाव जितेको थियो। यही कारण आङ सान सु कीले अर्को पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेकी थिइन।
सेनाले समर्थन गरेको युनियन सोलिडारिटी र डेभलोप्मेन्ट पार्टीले ३३ सिट मात्र जित्न सकेको थियो। म्यान्मारमा सन् २०१० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको हाे। यसअघि यहाँ आर्मी शासन थियो।
