सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून सुधार तथा सुझाव समितिले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ। पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले ऐन निर्माणका लागि समितिलाई सुझाव दिने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श गर्न थालेको छ।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रदेश प्रहरीको संरचनासहित सङ्घीय अनुसन्धान एकाइ पनि निर्माण हुने भएको छ। सङ्घीय एकाइको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट हुने छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरी र सङ्घीय अनुसन्धान एकाइबाट संयुक्तरूपमा हुने बताइएको छ।
ऐनको पहिलो प्राथमिकतामा अति सीमान्तकृत नागरिकको प्रहरीमा पहुँच स्थापना गर्नु रहेको बताइएको छ। प्रहरी सेवालाई सहज तथा सरल बनाउनु र काम कारवाही पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने रहेको बताइएको छ। मुलुकको सात सङ्घीय संरचनाअनुसार एउटा सङ्घीय प्रहरी एकाइसहित आठ एकाइ हुने परिकल्पनासमेत गरिएको छ। सुझाव समितिका विज्ञसमेत रहनुभएका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीले प्रदेश प्रहरी ऐन सङ्घीयस्वरूप अनुसार प्रदेशको सामाजिक र भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो बनाउन सुझाव दिएको बताए।
उनले भने, 'सङ्घीय स्वरूप अनुसारको प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्छ, मानवअधिकारमैत्री, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छौँ।' ऐनको मस्यौदाले हालको जिल्ला प्रहरी, इलाका प्रहरी, प्रहरी चौकीसहितको संरचनालाई परिवर्तन गरी नयाँ नामकरण हुनसक्ने परिकल्पनासमेत गरेको छ।
ऐन निर्माणको क्रममा ऐनको मस्यौदाउपर जिल्लागत, समुदायगत तथा विभिन्न सरोकारवालाबीच छलफल थालिएको कानून सुधार तथा सुझाव समितिका सदस्य एवं सभासद् हरि श्रीपाइलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई प्रदेशसभाको आउँदो हिउँदे अधिवेसनमा पेश हुने छ।
विज्ञ टोलीमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह, बमबहादुर भण्डारी, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह, मानवअधिकारीवादी तथा नागरिक सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकी र पूर्व न्यायाधीश केशरीराज पण्डित रहेका छन्। रासस
